काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले सुशासनसम्बन्धी विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको प्रष्ट पारे । उनले भने, “योगमायालाई सम्मान गर्दा भोजपुर जिल्लावासीको कसरी अपमान हुन्छ ?,

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद हितराज पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो सार्वजनिक महत्त्वलाई विधेयक समावेश गर्न नसकेको बताए । सांसद जुलिकुमारी महतोले सुशासन विधेयकमा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म नागरिक सुझाव संक्लन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्मको व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । 

सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, विमला सुवेदी, देवेन्द्र पौडेल, रणेन्द्र बराली, हितबहादुर तामाङ, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, सुशीला श्रीपालि ठकुरी, बिजुला रायमाझी, रूपा शोसी चौधरी र महेशकुमार बर्तौला लगायतले सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।