काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउनका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुन:रुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरे । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए ।

“नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप रु. २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनको भनाइ थियो ।

टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकांक कमजोर बन्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गदै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे ।

नेपालको टेलिकम उद्योग संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गदै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस कारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।

मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्य योजना आवश्यक छ भने । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार संसद विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानुन अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड हो । त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभई कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

त्यस अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति नियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिए । “यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ”, सचिव अर्यालले भने ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । “इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ । कतिपय विषयहरू अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ् नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “सरकारका कामलाई निगरानी गर्नका लागि पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन् । यस कारण हामीले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्नुको विकल्प छैन ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको पहुँच शतप्रतिशत नपुगेको बताउँदै त्यसलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा पहिला थ्रिजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे ।

हाल दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको आकार घटेको भन्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले टेलिकम सेवाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) मा व्यापार सिफ्ट भएको तर्क गरे ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार वृद्धि गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले फाइभजी प्रविधि देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने बताए । फाइभजी प्रविधि अत्यधिक महँगो रहेको भनाइ सत्य नभएको उनको दाबी थियो ।

फाइभजीका लागि सेवा प्रदायकहरूले निवेदन दिए एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए । उनले वाइफाइ मोबिलिटीले टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानीमा असर पुर्‍याइरहेको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । उनले पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव छ प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
देशभर ९० प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामध्ये दुई जनाले मात्र नियमित रूपमा मोबाइल डाटा उपयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवा प्रदायकले अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गरे पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी निकै बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आम्दानीमा ह्रास आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा मात्रै सेवा प्रदायकलाई वार्षिक रु. छ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।

टेलिकम कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक पुगेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन अपिल गरे ।

नेपाल जीएसएमको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७औँ स्थानमा रहेको नेपाल हाल ११९ औँ स्थानमा झरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि घटिरहेको उल्लेख गरे ।

कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरूको सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गए ।

फोरजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाइभजीका लागि राज्यले ‘स्पेक्ट्रम’को बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको भए पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रिजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । साथै, नेपालको टेलिकम व्यापारलाई ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’मा लैजान ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ थियो