१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको उद्देश्य प्रस्ट्याउन साहको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले विदेशी एप्सहरूले नेपालबाट खर्बौँ रुपैयाँ लगिराखेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, गेमिङ, सवारीसँग सम्बन्धित इनड्राइभ लगायतका एप्सबाट वर्षेनी नेपालबाट खर्बौँ विदेशी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा सरकारको योजना के छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

संसारका अन्य मुलुकले जस्तै समाजको आवश्यकता अनुसार एप्स बनाउने नेपाल सरकारको आफ्नै योजना छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामीले आफ्नै नयाँ एप्स विकास गर्नै नसक्ने हो ?’ उनको प्रश्न छ ।

विदेशी एप्स नेपालीहरूले जसरी चलाएका छन् त्यसरी नै चलाउन सक्ने गरी आफ्नै एप्स विकास गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । विदेशी एड्सहरूको नियमन गर्नेतिर सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ ।

संसदमा आएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विधेयकमा विदेशी एप्सहरूको नियमनबारे कुनै योजना नरहेको बताए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक र अन्य अध्यादेशहरू अगाडि बढाइरहेको छ । म सोध्न चाहन्छु– अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुभएको छ कि सत्तालाई, आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुभएको छ ?’ उनले भने ।

समाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत पनि के गर्न खोजेको हो भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोज्नु भएको छ कि प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभएको छ ?’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस