नेपालमा आर्थिक विकासका लागि धेरै सम्भावनाहरू भए पनि विकासका नयाँ आयाम र रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको पाईँदैन । समयानुकूल सुधार गर्न खासै नयाँ धारणाहरू पनि अगाडि बढाएको देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले आ.व. २०८२/०८३ का लागि वि.सं. २०८२ साल जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्न बजेट लेखन सुरुवात भई सकेको छ । विभिन्न निकायमा अर्थ मन्त्रालयबाट पठाएको बजेट सिलिङ र मार्गदर्शनका आधारमा करिव १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले बजेट ठूलो आकारको बनाउने पछि अनुमानित श्रोत प्राप्त हुन नसकेमा बजेट संशोधन गरेर बजेटको आकार घटाउने प्रचलन प्रायः बसी सकेको छ । संसदमा बजेटको आम्दानीको आकार तर्फ माननीयज्यूहरू बाट खासै विश्लेषण गरेको पार्इदैन । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट किन कमी भयो भन्ने तर्फ बढी ध्यान पुगेको पाइन्छ । यस पटक सबै माननीयहरूबाट समयमा बजेटको आम्दानीको आकारका बारेमा विशेष छलफल हुन सकोस् भनेर यो लेखबाट सम्झाउने कोसिस मात्र गरिएको छ ।  

भौतिक संरचनाहरूको विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाइ जस्ता सामाजिक कल्याणमा भएको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास भनिन्छ । आर्थिक विकासका लागि आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र रोजगारी हुनु  पर्दछ । आर्थिक र गैर आर्थिक क्षेत्रहरूको सकारात्मक परिवर्तन र विकास भएको अवस्था र मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया पनि हो । विकासको केन्द्रबिन्दु औद्योगीकरण र पूर्वाधार स्थापित हुनु पर्दछ । गुणस्तरीय जीवन, गरिबी निवारण, समृद्ध मुलुक, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, मुलुकको सम्मान अभिवृद्धि एवं सुशासन विकासका लक्ष्यहरू पर्दछन् । यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुशासन, औद्योगीकरण र पूर्वाधार विकास हुनु जरुरी छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, रोजगारी दर, गरिबी दर, मानव विकास सूचकांक, औद्योगीकरण र सहरीकरण, कुल राष्ट्रिय उत्पादन आर्थिक विकासका सूचक र सूचकांकहुन ।यिनैआर्थिक परिसूचकमा भएको सकारात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक वृद्धिलाई वास्तवमा आर्थिक विकास मान्न सकिन्छ । नेपालमा आर्थिक विकासका लागि धेरै माध्यमबाट परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन  तथा गुणात्मक वृद्धि गर्न प्रयासहरू भएका छन् ।

आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर विकासका सूचकांक पुरा गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । आर्थिक विकासका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । पुराना नेताहरू जेल, नेल र गोली खाएर नेतृत्व लिएका हुन । उहाँहरूले लामो समय आलोपालो गरी नेतृत्व आफै गर्नु भयो । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । कर्मचारीहरूलाई पनि डिजीटाइजेसन, अटोमेशन र जुम बैठक जस्ता तालिम प्राप्त गरी छरितो प्रशासन बनार्इ सुशासन कायम गर्न सकिन्थ्यो यसमा पनि सरकार चुकेको छ । बिना अध्ययन वा सतही अध्ययनबाट कर्मचारी थपिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी धेरै, सुविधा थोरै हुँदा सुशासन दिन सकेको अवस्था छैन । थोरै कर्मचारी, सुविधा प्रयाप्त दिई डिजिटाइजेशन र अटोमेशनमा  लानु पर्नेमा सो कार्य गर्न नसकेको अवस्था छ । यसमा पनि सरकार सुशासन दिन चुकेको देखिन्छ ।

आर्थिक विकास र सुशासनका लागि स्रोत चाहिन्छ ।  स्रोत भनेको राष्ट्रिय आम्दानी जुन राजश्व प्राप्ति हो । जसको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१ / ०८२ को वार्षिक बजेट  रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड अनुमान गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा संशोधन अनुमानमा रू १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरी सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हुन्छ । समीक्षा अवधिसम्म  ६ महिनाको आम्दानी ६ खर्ब ३७ अर्ब प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशत मात्र हो । २०८१ पुष मसान्त समीक्षा अवधि सम्ममा जम्मा रू ६ खर्ब  ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । कुल विनियोजनको ३५.६३ प्रतिशत हो ।  जसमा चालु खर्च रू ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख अर्थात् ३५.६३ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख  अर्थात् ४३.२० प्रतिशत हुन्छ । यसै गरी पुँजीगत तर्फ रू ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख अर्थात् १६.१६ प्रतिशत मात्र हुन्छ । रुपैयाँ खर्च भएको  उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजस्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएको छ ।

वि.सं. २०८१ फागुन १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा ४५.७७ प्रतिशत हुन्छ । जसमा आन्तरिक ऋण रू १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड छ भने बाह्य ऋण रू १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार करिव रू ८९ हजार २ सय  हिस्सा पर्न आउँछ । २०८१ श्रावण देखि माघ मसान्तसम्म ७ महिनामा सरकारले रू २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड लिएको छ । यस अवधिमा सरकारले रू १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड साँवा ब्याज मात्र भुक्तानी गरेको पार्इन्छ । यस आ.व. मा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट मात्र रू ३६ अर्ब ५९ करोड रूपै या दायित्व थप भएको छ । सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि वार्षिक करिव रू ३६० अर्ब बुझाउनु पर्दछ । ऋणलाई पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु दुःख र चिन्ताको विषय हो ।

अमेरिकन मुद्रासँग नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जानु, महँगी बढ्नु र मुद्रास्फीतिका कारण ऋण तिर्नका लागि विनियोजन गरेको बजेट समेत नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै दल संसदमा गए पनि यसलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रादेशिक संरचना त्यसको उपादेयता माथि छलफल हुनु पर्दछ । प्रादेशिक संरचनाबाट जनतामा सेवा सुविधा के कति पुग्यो भन्ने यकिन छैन । तर त्यहाँ पनि वार्षिक करिव रू ३०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । यसै गरी आवश्यकता भन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ । सम्पन्नशाली ब्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ । वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब रू ३०० अर्ब खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक करिब रू १० खर्ब रुपैयाँ हटाउनै घटाउन नसक्ने गरी खर्च भई रहेको छ । स्थानीय तहमा पनि करिव रू १०९ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको चालु खर्चमा करिब रू ४०० अर्ब खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजश्वको अवस्था यस्तै यस्तै छ । अब विकासका पूर्वाधारहरू बाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पुँजीगत खर्च करिब १८ प्रतिशत रकम पनि छुट्याउन अप्ठेरो छ । पहिला पूर्वाधारहरू बने किनभने त्यति वेला पुँजीगत खर्चको अनुपात करिव ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट हुन्थ्यो । यसरी आन्तरिक राजश्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ । थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण नै मुख्य स्रोत मानिन्छ ।

विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन र सदुपयोग त्यसको २५ प्रतिशत पनि हुँदैन । अब कसरी समयमा चारैतिर सुरुवात गरिएका बाटाहरू, भवनहरू, पुलहरू गुणस्तरीय रूपमा समयमा कसरी सम्पन्न हुन्छन् ? कसरी आर्थिक विकास गरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? गम्भीर रूपमा बुझ्नु पर्दछ । उद्योग स्थापना र औद्योगीकरण तर्फ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले पनि खासै ध्यान दिएको पाइएन । बजेटलाई धेरै जसो अनुत्पादक क्षेत्रमा कनिका छरे जस्तै छरिएको छ । जसले गर्दा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । केवल प्राकृतिक सुन्दरतालाई निमोठेर नयाँ सडक निर्माणका नाममा मात्र ध्यान गएको देखिन्छ । पुराना राजमार्गहरूको मर्मत सुधार भन्दा बनजंगल मासेर नयाँ नयाँ लोकमार्ग निर्माण गर्न थालियो जसले गर्दा निर्माण कार्य पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जनताले सडक र बाटोका नाममा धेरै सास्ती पाएका छन् । डोजर चालकबाट बिना इन्जिनियरिङ खोलिएका बाटो कै कारण प्राकृतिक विपत्ति पनि भएको छ । यो तितो यथार्थ हो ।

पुँजीगत बजेट नै कमी भएको यस्तो अवस्थामा विकास, सुशासन कसरी दिन सकिन्छ ? पुँजीगत बजेट खर्च पनि अत्यन्त न्यून भएकोले कसरी कार्य सम्पन्न समयमा हुन्छ ? बाढीपिडितहरूलाई समयमा कसरी राहत प्रदान गर्न सकिन्छ ? कसरी बाढीबाट क्षति भएका खर्ब भन्दा बढीका पूर्वाधार समयमा निर्माण हुन सक्छन् सबैको सोचनीय विषय भएको छ । संसदमा बजेट बाँडफाँड वा विनियोजन गर्दा आम्दानीका विषयमा खासै छलफल भएको देखिँदैन । माननीयहरू केवल आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन किन कमी भयो भनेर रोष्टम घेर्ने, अनेक प्रश्न उठाउने गरेको पार्इन्छ । खासगरी आम्दानीमा छलफल व्यापक हुनु पर्ने हो, खासै देखिँदैन । राज्य यति धेरै आर्थिक चपेटामा परेको छ कि यसतर्फ संसदमा गम्भीर र निस्वार्थ रूपमा समयमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

यही स्थितिमा राजश्व संकलन घट्ने, विदेशमा युवा जाने, उत्पादन र उपभोग्य बस्तुको अवस्था घट्ने, विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाने, राजश्व संकलन नहुने हो भने राज्य ऋणमा डुब्ने सम्भावना भएकोले समयमा संसदमा बहस, छलफल हुनु पर्दछ । आइटी, इन्टरनेट र डिजिटल युगमा नेपालमा सेवा प्रवाह गर्न यति धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्दैन । विभिन्न आयोजनाका काम मन्त्रालयको कुनै महाशाखा वा शाखालाई जिम्मा दिएर काम गराउन सकिनेमा अस्थायी दरबन्दी थप गर्दै जाने कार्य ठिक होइन । कर्मचारी दरबन्दी व्यापक रूपमा घटाइ नेपालका सबै निकाय र तहमा गरी कुल ६० हजार दरबन्दी कायम गर्दा पुग्न सक्छ । बरु कर्मचारीलाई समयानुकूल प्रशस्त सुविधा दिई तालीम प्राप्त, डिजिटाइजेसन, अटोमेशन, पेपरलेस र जुम बैठकको सुरुवात गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसरी छरितो निजामती प्रशासन बनाउन सकियो भने सुशासन दिन र भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश संरचनाको उपादेयता र स्थानीय तहको सङ्ख्याका सम्बन्धमा बहस, उपादेयता र आवश्यकताका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र संसदमा समेत छलफल हुनु जरुरी छ । प्रदेशको संख्या पनि ४ वटा सम्म कायम गरी भूगोल र आम्दानीका आधारमा प्रदेश सदस्यको संख्या बढीमा ३१ जना सम्म कायम गरी मन्त्री र सांसदको सीमा तोकिनु पर्दछ । स्थानीय तहको संख्या पनि अत्यन्तै धेरै भयो । वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गरी रहेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई भूगोल र आम्दानीका हिसाबले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका कायम गरी करिब ३५० को संख्यामा स्थानीय तह बनाउनु पर्दछ । सङ्घीय सांसदको संख्या पनि धेरै नै भयो । हिमाली जिल्लाबाट १।१ जना, पहाडी जिल्ला, तराई र काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा जनसङ्ख्या, भूगोल, क्षेत्रफलका आधारमा बढीमा २ वा ३ जनासम्म गरी बढीमा १७५ जनासम्म कायम गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । समानुपातिक सांसदहरूका सन्द्रर्भमा पनि व्यापक छलफल गरी विद्यमान परिस्थिति, देश र आम्दानीको अवस्थालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । यसरी पनि आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिनेछ ।

आर्थिक विकासका लागि सर्वप्रथम स्थिर सरकार हुनु पर्दछ । जबकि ६।६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ भने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले १० बर्षे वा १५ बर्षे दीर्घकालीन योजना कसरी बनाउँछन् र बन्दछ । अज दल माथि दलहरू थप्दै जाने हो भने पनि सरकार थप अस्थिर बन्ने कारक बन्न सक्छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत स्थिरता दिन सक्दैन । त्यसैले देशको अवस्था अनुसार सरकार गिराउने वा बनाउने भन्दा पनि विकास र समृद्धिका लागि सोच्ने दिन आएको छ । दलको मान्यताका लागि थोरै संख्या बनाउन सकेमा स्थिर सरकार हुन सक्छ । स्थिर सरकार भएमा मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमा पनि कार्यकर्ता शक्तिकेन्द्र भन्दा योग्य र अनुभवी ब्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोतमा हामी धनी भन्छौँ र भन्न सकिन्छ । जलस्रोत, खानी, खनिज, बन, जंगल, नदीनाला, हिमाल, खेतीयोग्य जमिन, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति लगायत सम्भावना धेरै छन् । हामीले गर्न चाहेमा विदेशी पुँजी भित्राउने थुप्रै आधारहरू पनि छन् । संसद, राजनीतिक दल र नेपाली जनताले गम्भीर भई समयमा नसोचेमा देश आर्थिक चपेटामा गरी सुशासन दिन सक्ने छैन । सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्वलाई सम्झेर छलफल गर्ने, विचार विश्लेषण गर्ने दिन आएको छ । यस्तै सत्ता शक्तिका लागि लुछाचुँडी गर्दै गएमा सुशासन प्रदान गर्न सकिँदैन र देश आर्थिक रूपमा ऋणको पासोमा पर्न सक्छ र भावी पुस्ता ऋणमा डुब्न सक्छन् । यिनै विषयमा सांसद, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, युवा, समाजसेवी, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र अग्रज सबैले छलफल, बहस, पैरवीमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ । संरचनागत सुधार, संविधान संशोधन गरी मुलुकको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नु पर्दछ । तब मात्र सुशासन कायम गर्न सकिनेछ ।

नेपालको आम्दानी अनुसार वार्षिक खर्च धान्न निकै नै अप्ठेरो परेको अवस्थामा सधैँ ऋण र सहयोगमा व्यवस्थापन गर्न कठिन नै हुन्छ । त्यसैले समयमा नै संरचनामा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । भन्दा तितो लाग्न सक्छ तर यथार्थता यही नै हो । देशमा एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भए पुग्छ । उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री जस्ता पद आवश्यक देखिँदैन । संघीय मन्त्रालयको संख्या पनि ११ वटासम्म भए पुग्छ । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, लोक सेवा आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने भएकोले मन्त्रालयहरूलाई कामको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । अन्य सबै संवैधानिक निकायहरूका काम मन्त्रालयबाट हुन सक्ने देखिन्छ । संघीय सांसदहरु पनि हिमाली जिल्लाबाट १।१ जना, जनसङ्ख्याका हिसाबले ठूला जिल्लाहरूबाट २ देखि ३ जनाका दरले निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बढीमा १० जनासम्म मनोनीत गरी जम्मा १७५ जनाको संघीय संसद बनाउन उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहकोसंख्या पनि ३५० का हाराहारीमा कायम गर्ने । जसमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र बनाउनु पर्दछ ।

कम्तिमा १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई महानगरपालिका, ५० करोड आम्दानी हुनेलाई गाउँपालिका र अन्य ५० करोड देखि १० अरबसम्म आम्दानी हुनेलाई नगरपालिका बनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ । विभिन्न आयोजनाका नाममा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने । आयोजनाका कामलाई मन्त्रालयको कुनै महाशाखालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । जिल्ला समन्वय समिति, भन्सार, राजश्व, मालपोत, नापी, सडक र जिल्ला स्थित सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय आवश्यक नरहेको देखिन्छ । अन्य कार्यालयका कामकारबाही स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, संरचनागत सुधार र अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा मात्र खर्च गर्दा देशको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने हुन सक्छ । संरचनागत सुधार भएमा करिव ६ खर्ब बचत हुन सक्ने देखिन्छ । व्यापक रूपमा उद्योग स्थापना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यिनै विषयमा सुधार गर्न सकेमा सुशासन प्रदान गर्न र आर्थिक विकासका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्न सकिने छ । सुशासन र रोजगारीका माध्यमबाट आर्थिक विकास सम्भव छ । विद्यमान संरचनाहरूको सुधार गरी आर्थिक विकास भई मुलुकमा रोजगारी, सुशासन, समुन्नत समाज र समृद्ध नेपाल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।