२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने जसपा नेपालको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । 

ललितपुरमा तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए । 

यद्यपि बैठकले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम, विकास र संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकार असक्षम रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए । उनले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाउँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरिएको बताए । अन्य पाँच वटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले जनकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले ‘नो केवलकार’ अभियानप्रति समर्थन जनाउँदै वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए । 

बैठकले सबै स्थानीय तह र भातृ संस्थाको अधिवेशन वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । सबै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र हिमाली राजमार्गमा सय दिने जनतासँग भेटघाट अभियान चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस