काठमाडौँ । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी आज फेरि चढेको छ ।
२०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माधव र बाबुरामलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
विगत ५ वर्षमा १३ पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएर पनि यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन । आज फेरि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेशी चढेको यो रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो । तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाअभियोग समेत लगाइएको थियो ।