१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदल्न सकेका छैनौँ : ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको संघर्षले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदल्ने कार्यभार अझै पूरा भई नसकेको बताएका छन् । ३०औं ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा बिहीबार शुभकामना दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आजको दिन हामीले के हासिल गर्‍यौँ र के गर्न बाँकी छ भन्ने समीक्षाको दिन भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो संघर्षले व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदल्ने हाम्रो कार्यभार भने अझै पूरा भइसकेको छैन । दलितका अधिकारहरू संविधानतः सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै विभेद र उत्पीडन कायमै छ। महिलाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। संघीयता अझै संस्थागत भइसकेको छैन । समावेशिता साँचो अर्थमा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

उनले माओवादी केन्द्र अहिले पनि क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चामा रहेको बताएका छन् । आफूहरू सामू जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी रहेको उनले बताएका छन् । जनताप्रति इमानदार हुँदै, संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लामबद्ध हुने ऐतिहासिक अभिभारा हाम्रो अगाडि रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार पूरा गर्न सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि एकजुट हुन म आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन् । अहिलेको पुस्तालाई ‘जनयुद्ध‘ किन आवश्यक थियो र यसले के उपलब्धि हासिल ग¥यो भन्ने प्रश्न मनमा लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो प्रश्न गर्दा जनयुद्ध नभएको भए हामी कहाँ हुन्थ्यौं भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यो देशमा सामन्ती शोषण थियो । एउटा वंश र त्यसको वरिपरि घुम्ने सामन्तहरूले जनताको भाग्यको फैसला गर्ने गर्दथे। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु लगायतका वर्ग र समुदायमाथि चरम विभेद र उत्पीडन थियो’ उनले भनेका छन्, ‘त्यो स्थितिमा टालटुल र सुधार गरेर समाजको आमूल रूपान्तरण सम्भव थिएन । यसका विरुद्ध प्रतिरोधको अनिवार्यता नै जनयुद्धका रूपमा प्रकट भएको हो ।’

इतिहासमै पहिलो पटक युगौँदेखि दबाइएका दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, महिला, मुस्लिम, सुदूरपश्चिम र कर्णालीबासी लगायत उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रसहित आम जनता आफ्ना अधिकारको रक्षाका लागि संघर्षमा होमिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘राजनीतिक अधिकारदेखि समाजमा यो स्तरको चेतनाको विकास हुने थिएन । त्यसैले जनयुद्ध आधुनिक नेपाली राजनीतिको एक महान् परिघटना थियो, हामी यसमा गर्व गर्छौँ ।’

जनताको यही प्रतिरोधका कारण आज राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउँदै जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनेको छ र शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको पनि उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सिंहदरवारमा मुट्ठीभर उच्च सम्भ्रान्त वर्गका हातमा रहेको शक्ति गाउँघरमा पुगेको छ । देशमा तीन तहको सरकारको स्थापना भएको छ । राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित भएको छ । धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ। आज शासनका हरेक तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । दलितहरूको उपस्थिति सम्भव भएको छ ।’ जनयुद्ध नभएको भए यसखालको अधिकारप्रतिको जागरण, प्राप्ति र यसको अभ्यास सम्भव नभएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस