२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ज्ञानबहादुर शाहीले भने-सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्‌बाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले जनताको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने जिकिर गरे ।

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको कामै छैन । हुबहु फिर्ता लैजानुपर्छ । कसैले लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्ने बित्तिकै जेल हाल्ने हो रु २००७ सालमा नेपालमा रेडियो खोलिएको हो । गोरखापत्रको स्थापना त राणा कालमा भएको हो । सक्रिय पञ्चायतको बेला मुलुकमा टेलिभिजन खोलिएको छ । बोल्न पाउने अधिकारलाई ओलीले कुण्ठित गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ?,’ उनले भने ।

सरकारले जबरजस्ती गर्न खोजे सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।

‘यदि त्यसो भयो भने संसद् र सडकबाट विरोध हुन्छ । त्यो विधेयक पेस गर्ने आवश्यकता नै छैन । अहिले पनि हामीसँग साइबर क्राइमको ऐन छ,’ उनले भने, ‘ओली सरकारले गलत गरेको कुरा कसैले लाइक गर्‍यो, कमेन्ट गर्‍यो भने कारबाही हुने रे । जयजयकार गर्नको लागि गतिलो काम गर्नुपर्‍यो नि ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस