१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीयको स्वीकृति लिएर मात्रै केबलकार स्थापना गर्नुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीयको स्वीकृति लिएर मात्रै केबलकार स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद सुरेशकुमार आले मगरले पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीयको स्वीकृतिबिना केबलकार स्थापना गर्न थालिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “विकास गर्ने विषयमा कोही पनि विरोधी छैन तर आइएलओ १६९ अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा विकासका काम अगाडि बढाउँदै गर्दा स्थानीयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति नलिइकन, पाथीभरा क्षेत्रका जनतालाई सरकारले जबरजस्ती धरपकड गर्नुहुँदैन ।”

ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न विवादमा सरकारी वार्ता टोली र स्थानीय सङ्घर्ष समितिबीच मङ्गलवार ६ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै गत माघ १५ देखि कोशी प्रदेशका ९ जिल्लामा जारी यातायात बन्द स्थगन गरिएको छ । हाललाई केबलकार स्टेसन निर्माण कार्य स्थगन गरी आगामी वार्तामा विस्तृत छलफल गर्न सरकारी पक्ष तयार भएको छ ।

सांसद सोनाम गेल्जेङ शेर्पाले सोलुखुम्बुको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाम्चे बजारस्थित सीमा प्रशासन शाखा कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीविहीन हुँदा जनतालाई सास्ती भइरहेको भन्दै तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । “नाम्चे बजारस्थित सीमा प्रशासन शाखा कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीविहीन छ, कर्मचारीविहीन हुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिकले नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन सकिरहेका छैनन्, तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु”, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस