काठमाडौँ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको यस संसदीय समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए। बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा यथाशीघ्र नियुक्ति गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

नेपालको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन जवरालगायतको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनमा सुधार गरेर विद्यमान प्रणालीको सुदृढीकरण र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधार गर्ने धारणा राखे ।  “परिस्कृत र गतिलो कानुन बनाएर २०८४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ”, उनले भने । उनले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग महँगो पर्ने भन्दै संवेदनशीलताका आधारमा पनि कागजी मतपत्र प्रयोग गर्न सहज हुने राय व्यक्त गरे । 

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग समुदाय र लिंगको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने बताए । 

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रबारे भने आयोग सकारात्मक नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचन क्षेत्र, वडा तोक्न सहमत छैनौँ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गरौँ, त्यसले स्वतः प्रतिनिधित्व गराउँछ ।”

निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक विषय भएको बताउँदै उनले संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा मात्र परिमार्जन गर्न सकिने हुँदा बृहत् र तुलनात्मक अध्ययन गरेर आम सहमतियुक्त धारणासहित निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन उपयुक्त हुने धारणा राखे । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । 

समितिका सदस्यहरूले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले महिला उम्मेदवारलाई महिला उम्मेदवारसँग मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । 

समिति सदस्यहरूले गठबन्धनको असर महिला प्रतिनिधित्वमा परेको बताए । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ‘थ्रेसहोल्ड’ समान हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।