१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछौँ : कानुनमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेमा बताएका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएसन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनको पहिलो सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा समावेशी आधारलाई जोड दिने उल्लेख गरे । 

मन्त्री चौरसियाले युवा कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । “न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, कानुन व्यवसायीको मानमर्दन हुने काम बन्द हुनुपर्छ”, उनले भने, “साथै कानुन व्यवसायीमाथि हुने हातपात पनि बन्द गरिनुपर्छ ।”

उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै मुलुकको व्यवस्था सुधारमा कानुन व्यवसायीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका बताए । सुशासन, पारदर्शी, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले विशेष गरी युवा वकिलहरूको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै पेसागत सुरक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “युवा कानुन व्यवसायीलाई पेसागत सुरक्षाको चुनौती छ, यो समस्या समाधान गर्न बार एशोसिएसनले पहल गर्नु जरुरी छ”, उनले भने, “युवाहरूले पनि आफ्नो बहसलाई सशक्त बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ ।”

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लयर एकेडेमी’को परिकल्पना गरिएको बताए । अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै सक्रिय रूपमा लाग्न उनले सुझाव दिए । 

महासचिव अञ्जिता खनालले राजनीतिक आस्थाको आधारमा बारको सदस्यता वितरण गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, “३३ प्रतिशत कानुन व्यवसायी जो कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँहरूले बारको सदस्यता पाउन सक्नुभएको छैन । आगामी दिनमा ती सबैलाई बारको सदस्यता वितरणका लागि पहल गर्नेछौँ ।” सबै क्षेत्रमा न्यायिक पहुँच पुर्‍याउनका लागि न्यायालय पनि विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सम्बोधन गरिएको कार्यक्रममा युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस