काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको भावनासँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेको थियो । जसका कारण अब राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।
इप्पानले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले अहिले बनिरहेका र निर्माण भएका करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने दाबी गरेका छ ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगाको रूपमा साबित हुने विश्वास लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले निराश बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सर्वोच्चको फैसलाले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत् रूपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौँ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
