काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वर्ल्डलिंकले राजश्व छली तथा पूँजी पलायन गरेको भनी आएका विवादका बारेमा छानबिन गरिने बताएका छन् ।
सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सञ्चार मन्त्रालय मुद्दै मुद्दामा फसेको भन्दै सरकार, मुलुक र जनतालाई ठग्ने जस्तासुकै कम्पनीमाथि पनि कारबाही हुने बताए ।
वर्ल्डलिंकले हङकङमा रहेको जम्मा एक डलरको इटरप्टस नामक कम्पनीमा विगत ११ वर्षमा ११ अर्ब भन्दा बढी रकम पठाउँदा ओभर इन्भ्वाइस गरेर पूँजी पलायन गरेको विवादबारे मन्त्री पहिलो पटक बोलेका हुन् ।
त्यस्तै, वर्ल्डलिंकले प्रसारण इजाजत पत्र नै नलिई गैर कानूनी रूपमा उसकै होल्डिङ एक कम्पनी गत नौ वर्ष देखि वितरण गरी रहेको, यसबाट राज्यलाई अर्बौँ रकम राजश्व हानी नोक्सानी पुगेकोमा मन्त्रालयले के गर्दै छ भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले वर्ल्डलिंकसहित आइएसपीले पहिले झगडा गरेर रोयल्टी नतिर्ने भनेकोमा अदालतको आदेशपछि बाध्य भएर वर्ल्डलिंकले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिरेको बताए ।
अरु आइएसपीले पनि तिर्ने क्रममा रहेको र केहीले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयमा आफू आएपछि ५ वटा मुद्दा जितेको र अहिले पनि मुद्दाकै मारमा परेको बताए ।