२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै स्तरोन्नति भएन सहिद मार्ग

अ+ अ-

गण्डकी । सहिदका नाममा बनेको सडक वर्षौँ बित्दासमेत स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

सडक स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बागलुङको काठे खोला गाउँपालिका-५ रिजालचोकदेखि अमर भूमि हुँदै ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्रलाई जोड्ने सहिद मार्ग विस्तार तथा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप उक्त सडक चार वर्ष अघि नै कालोपत्रका लागि छनोटमा परेको थियो । स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालयको आयोजना छनोट समितिले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले बताए ।

“सहिद मार्ग स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि गाउँपालिकाले पहल नगरेको होइन, तर हाम्रो मात्र प्रयासले सम्भव देखिएन”, उनले भने, “जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना नगरेसम्म सरकारले हाम्रो आवाज सुन्ने अवस्था छैन ।” सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण कालोपत्र योजना अलपत्र परेको उनको गुनासो छ । पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय पोखरा मातहतको आयोजना छनोट समितिले उक्त सडक कालोपत्रका लागि छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो ।

बीस किलोमिटर दूरीको उक्त सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर छिट्टै सडक कालोपत्र गरिने खबरले उत्साहित स्थानीयवासी योजना नै अलपत्र पर्दा निराश भएका छन् । जनयुद्धका बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्त सडकको मार्ग खोलेका थिए । पछि गाउँपालिकाले त्यसलाई ‘सहिद मार्ग’को नाम दिएको थियो । मार्ग खुलेको वर्षौँ बित्दासमेत सडक विस्तार र कालोपत्र हुन नसकेको हो ।

वर्षात्मा गएका पहिरा व्यवस्थापन नहुँदा हिउँदमा पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा जेनतेन चल्ने उक्त सडक वर्षात्का बेला बन्द हुने गरेको छ । ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्रको भातखाने डाँडा जोड्ने उक्त सडक राज्यको नजरमा पर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सहिद मार्गमा पर्ने थवारको घुम्ती, मन झाँक्रीको किल्ला, थार खेतसहित कैयन ठाउँको सडक जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

सडकको सामान्य मर्मत सुधार पनि हुन नसक्दा सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो । ताराखोला–१ का अध्यक्ष यमबहादुर श्रीसले कालोपत्र नगरेसम्म सहिद मार्गको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने बताउँछन् । उनले नालीसहितको पक्की सडक बनाउनुपर्ने बताए ।  राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी पुष्पलाल लोक मार्गसँग जोडिने उक्त सडक कालोपत्रका लागि झण्डै रू. ७० करोडको लागत अनुमान गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वयनमा आए संघ सरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने जनाइएको थियो । पक्की सडकसँग जोडिएमा यात्रुको आउजाउ सहज हुनुका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ । कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला धनी छ । सडक स्तरोन्नति नहुँदा अहिले तारा खोलादेखि सदरमुकाम आउन घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्छ । सडक कालोपत्र भएमा भने लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा सहज र छरितो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस