२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदको महासचिव र सचिव संसद सेवाबाटै हुने गरी व्यवस्था गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरूले संसदको महासचिव र सचिव संसद सेवा भित्रैबाट हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

संसद सेवाभन्दा बाहिरबाट सचिव बनाउँदा संसदीय गतिविधिको अनुभव कम हुने र त्यसको असर सभाको काममा समेत पर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । दाहालले सोमबार संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरू र संसद सचिवालयका महासचिव, सचिव र विषयगत समितिका सचिवसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा विषयगत समितिका सभापतिहरूले नै संसदको सचिव संसद सेवा भित्रैबाट हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनको लागि समेत पहल लिन अध्यक्ष दाहाललाई सुझाएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति पन्तले ‘काबिल कर्मचारी संसद सेवाभित्रै रहेको’ बताएकी थिइन् । काबिल कर्मचारी संसद सेवाभित्रै रहँदा रहँदै पनि बाहिरकालाई ल्याउँदा संसद सेवा भित्रका कर्मचारीहरू अन्यायमा पर्ने गरेको उनको तर्क थियो ।

हाल संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एक-एक जना सचिव छन् । दुवै सचिव संसद सेवा बाहिरबाट पनि नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर संसद सेवाभन्दा बाहिरबाट सचिव नियुक्त गर्ने अभ्यास छ ।

संविधानको धारा १०६ मा संघीय संसदको महासचिव र सचिवको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

यो व्यवस्था अनुसार संसद सेवामै कार्यरत कर्मचारीलाई महासचिव र सचिव बनाउन बाधा पर्दैन । तर, बाहिरबाट समेत लैजान सक्ने भनिएकाले त्यसलाई रोक्ने र संसद सेवा भित्रैबाट महासचिव र सचिव बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस