२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्रीले भने-आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने विषयमा समीक्षा हुनु जरुरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय ढाँचाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिसम्बन्धी उच्च स्तरीय परामर्श गोष्ठीलाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै पौडेलले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सोही अनुसारको वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले राजस्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानबाट मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा अब भने उक्त माध्यमबाट मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रको समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन नसक्ने उल्लेख गरे।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि समेत राज्यले आफैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने भनिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो हुन नसकेको विषयमा समीक्षा जरुरी रहेको धारणा राखे । खर्च व्यवस्थापनमा निकै कमजोर देखिएको भन्दै उनले यसका कारण वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने उल्लेख गरे।

त्यस्तै मन्त्री पौडेलले बेरुजुको अवस्था वृद्धि गर्दै गएको अवस्थामा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस