पृष्ठभूमि
नेपालको शैक्षिक प्रणालीले नागरिकहरूमा रोजगारी, नैतिकता, राष्ट्रियता, उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित गर्न सकेको नदेखिएको भन्दै सुधारको बहस हुँदै आएको छ । धनीका लागि निजी र गरिबका लागि सामुदायिक शिक्षालय भन्ने गलत सोच संस्थागत भएको लामो समय भइसकेको छ । शैक्षिक व्यापारीकरणले टाउको उठाएको र शैक्षिक रूपमा समानता प्राप्तिको विषय अझ कठिन हुँदै आएको भन्दै चिन्ता पनि प्रकट हुँदै आएको छ । यस शिक्षालाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, सृजनशीलता र उत्पादनसँग जोडी वस्तु तथा सेवा निर्यातको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ ।

संघीयतामा शिक्षा
नेपालको संविधान जारी भएसँगै सात प्रदेशीय व्यवस्थासहितको संघीयता लागू भएको र संघीय व्यवस्थामा तहगत सरकारको संलग्नताले शैक्षिक सुधारमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिँदै आएको छ । शिक्षा र रोजगारीका लागि बिदेसिने जनशक्ति बढ्दै जाँदा स्वदेशमा रहने सक्रिय जनशक्तिको दर खस्किरहेको छ । हाम्रा जनशक्ति निर्यात गरेर विदेशका लागि मेधावी विद्यार्थी र विश्व बजारका लागि युवा शक्ति उपलब्ध गराउन हामी अभ्यस्त भइरहे तापनि विदेशिएका विद्यार्थी स्वदेश फर्किएर देशलाई उन्नतिशील बनाउने प्रयत्न गर्न सकिएको छैन । देशभित्रै रोजगारी र उत्पादनमुखी अभियान सञ्चालन गरी विदेशिएका नागरिक आफै स्वदेश फिरेर लगानी गरेका दृष्टान्त पेस गर्ने वातावरण बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यमुखी प्रयास हुनुपर्ने देखिएको छ ।

जीविका वा शिक्षाका लागि विदेश जान नचाहनु अपवादजस्तै हुने अवस्था अहिले देशभित्र किन भइरहेछ ? पर्यटन उद्योगबाट प्रशस्त लाभ लिन पूर्वाधार विकास लगायतलाई ध्यान दिन किन सकिएको छैन ? आज स्वदेश भित्रिने पर्यटकभन्दा बिदेसिने नेपालीले बढी खर्च गर्ने गरेको अवस्था तथ्यांकहरुबाट देखिएको छ । यस अवस्थामा सुधार गरी शिक्षा र पर्यटन दुवैका लागि नेपाल आउने विदेशीहरूको संख्या बढाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा संघीयता र शिक्षाको सम्बन्धलाई सन्निकट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । निर्यातको दर घट्दै गर्दा खाद्यान्नलगायत धेरै उपभोग्य वस्तु आयातमै निर्भर हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको छ । तर गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाको अभावमा उत्पादनशील जनशक्ति निरन्तर विदेशिरहने अवस्था अन्त्य नहुने हो भने नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितता कागजमै सीमित भएजस्तो देखिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा
शैक्षिक सुधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै नीति र कानुन बनाउन पाउने संवैधानिक आधार छ । यस अवसरलाई पूरा उपयोग गरेर स्वदेशी माटोमै उत्पादकत्वको अभियान ल्याउन सक्ने स्वाभिमानी नागरिक तयार गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित गर्न सकिएको छैन । नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष आउने अनुमानित पाँच लाखमध्ये करिब तीन लाख युवा बिदेसिने गरेको अनुमान छ । हाल सक्रिय जनशक्तिको आधा हिस्सा कृषिमा संलग्न रहेको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर झण्डै ९२ प्रतिशत व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको अवस्था छ । कृषि र उद्योगको उत्पादन र निर्यातमा क्रमशः कमी आइरहेको छ । झण्डै पाँच लाख घर खाली रहेको र २७ प्रतिशत कृषियोग्य बाँझै रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन रणनीतिगत हस्तक्षेप हुन सकिरहेको छैन ।

 श्रमका लागि खाडीलगायत मुलुकमा जाने युवाबाट राज्यले विप्रेषण भित्र्याउँदा तत्कालका लागि मौद्रिक फाइदा पुगेको देखिए तापनि विदेश पलायनले उत्पादकत्वमा ल्याएको कमीले हाम्रो परनिर्भरता अरु चुलिएको देखिन्छ । देशभित्र उत्पादकत्व बढाउन नसकिएको तथ्यका पछाडि रहेका यस्ता तमाम समस्यालाई मनन् गर्न हामी असफल भएका छौँ । आम निराशा र युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित शैक्षिक पूर्वाधारको मार्गचित्रलाई अवलम्बन गर्ने बृहत् प्रयासको खाँचो तत्काल देखिएको छ ।

 विदेशिएका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन र तिनको सीप र शिक्षालाई देशभित्रै सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सजिलो छैन । तर तीनै तहका सरकारले रणनीति तय गर्नु आवश्यक भए तापनि यसतर्फ साझेदारी विकास गर्न नसक्नु र अध्ययनकै नाममा वर्षेनी बिदेसिने विद्यार्थी बढ्दै जानु राष्ट्रिय स्वाभिमान र उत्पादकत्वको दृष्टिले निकै हानिकारक छ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका लाभ नलिई जनसाङ्ख्यिक लाभमा पछाडि पर्नु हामी झन् पछाडि फर्कनु हो ।यसबाट मुक्ति पाउनका लागि प्राज्ञिक उन्नयनका केन्द्र विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान, आविष्कार, उद्यमशीलता र व्यावसायिकता विकासका लागि अनुदान, छात्रवृत्ति र सहयोगका कार्यक्रम प्रचुर रूपमा छनोट गरी लागू गर्ने पर्यावरण विकास गर्नु आवश्यक छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणको उद्देश्यले नभई अहिलेको विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक प्रणालीमै व्यापक सृजनशीलताको सोच अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षालाई स्थानीय र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको अभियानमा समर्पित बनाउन समुचित पाठ्यक्रम निर्माणसँगै उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ ।

श्रम र शिक्षा
श्रम बजारलाई मर्यादित रोजगारीसँग जोड्दै यसको प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम व्यवस्थित गरिनुपर्छ । आविष्कारमुखी चिन्तन र नैतिकतामुखी जीवन पद्धतिलाई संवर्द्धन गर्दै सिर्जनशील, सदाचारी र अर्थोपार्जनमुखी संस्कारलाई सामाजिक संस्कारका रूपमा विकास गर्न राज्यले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । अहिले सक्रिय जनशक्ति बिदेसिँदा स्वदेशमा उत्पादनजन्य गतिविधि घट्दै गइरहेको देखिन्छ । यसबाट तत्कालका लागि विप्रेषणबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिएको देखिएला । तर समुचित शैक्षिक तथा रोजगारी विकासको अभावमा विदेशमा सस्तो युवा शक्ति पठाउने र नव पुस्ताको गन्तव्य पनि विदेश नै हुने अवस्था बन्न नरोक्ने हो भने त्यसले देशलाई निकै पछि पुर्‍याउने छ। स्वदेशी श्रम र लगानीको प्रवर्द्धन गर्न बेवास्ता गर्नु भनेको विश्व मञ्चमा देशलाई अघि बढ्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो ।

संविधानले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा क्षेत्राधिकारको विषय बनाए तापनि विदेशमा शिक्षाकै खोजीमा अध्ययनका लागि वर्षेनी लाखभन्दा बढीले अनुमति लिएको देखिन्छ । यसरी वार्षिक अरबौँ बढी रकम वैदेशिक शिक्षामा जानेहरूबाट बाहिरिएको औपचारिक तथ्याङ्कले विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लाभ लिने नाममा हाम्रो पलायनको अवस्था चित्रित गर्दछ । यसले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा संघीय एकाइमा आधारित सरकारहरूले शैक्षिक सुधारको दिशामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशको भविष्य उठाउने युवा नेपालमै बस्ने वातावरण तयार गर्नका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका सरोकारवालाहरूले शैक्षिक रूपान्तरणको मार्गचित्र तय गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक शिक्षाको क्रमिक क्षयीकरण भइरहेको अवस्थामा संघीयताले सार्वजनिक शैक्षिक केन्द्रहरूको साख उकास्छ कि भन्ने आशा छ र रहिरहनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले आशा जगाउने काम गर्न थालेका पनि छन् र अरु धेरैले त्यस्तो कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर दीर्घकालीन र विहङ्गम सोच तथा अभिप्रायसहित सञ्चालन हुनुपर्ने शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा कसैले क्षणिक आवेग वा तात्कालिक व्यक्तिगत लाभलाई आधार बनाएर गर्ने निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा पार्ने दूरगामी प्रतिकूल असरबारे हामी समयमै सजग हुन सकेनौँ भने सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नहोला भन्न पनि सकिन्न । हालसम्म भएका धेरै कामकारबाहीले भने यस्तै अवस्थातर्फ इङ्गित गरेका छन् । आवश्यक मार्गदर्शनको अभावमा केही स्थानीय तहले गरेका निर्णय हेर्दा तिनले सार्वजनिक शिक्षाको विगतको ओजलाई पुनः स्थापना गर्ने भन्दा पनि तिनलाई झन् कमजोर बनाउने पो हुन् कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्न सकिन्छ ।विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा दुवै क्षेत्रको सुधारले मात्रै संघीयतालाई सबल आधार प्रदान गरी राष्ट्रिय एकता र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यसका लागि देश विकासको मार्गचित्रमा शिक्षाको लगानीलाई माटो अनुकूल बनाई स्थानीय अपनत्व अभिबुद्धिको अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ ।

बस्ताकोटी सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार हुन्