विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समानता र समावेशिताको विषय सिद्धान्तमा मात्रै नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन । नेपाल बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिलाको ३१औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सिद्धान्तले मात्रै अर्थ नराख्ने बताइन् ।
कानून परिवर्तनका वाहक महिला कानून व्यवसायीले आफ्ना क्षमता र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै उनले महिला कानून व्यवसायीलाई अगाडि ल्याउन अदालतमा पहिलो बहस महिलालाई दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले भनिन् “न्यायपरिषद् निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ, महिला कानून व्यवसायीले आफ्नो क्षमता आफैँले उजागार गर्न क्षमता र दक्षतालाई निर्खानुपर्ने आवश्यकता छ ।”
उनले मुद्दा मेलमिलापको नीति अदालतले अपनाएपछि धेरै मुद्दाहरू सोही विधिमार्फत राफसाफ हुने भएकाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन । अदालत अहिले प्रविधियुक्त बन्दै गएकाले सबै कानून व्यवसायीहरू प्रविधिमा जोडिन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले आफू अनुकूल फैसला भएमा मात्र न्याय हुने सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी भएको बताइन् । न्याय सम्पादनमा असर पर्न नदिन कानून व्यवसायीले आफ्ना कमी कमजोरीलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा अधिवक्ता कल्पना भण्डारी, सविता पाठकलाई पुरस्कृत हुन । साथै अधिवक्ता डा. विनीता कार्की, डा. विष्णु बस्याल, डा. शोभा पराजुली, डा. सरिता खनाल, डा. सुस्मा बाँस्कोटा, डा. शशिकुमारी अधिकारी र नबिना चन्दलाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
