१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्ने सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियन नराख्न सत्तारुढ दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चलिरहेको छ ।

बिहीबारको दफावार छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने बताएका छन् । ‘अब ट्रेड युनियन पार्टीगत हुन हुँदैन,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नरहने भनाइ व्यक्तिगत कि पार्टीगत भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले भनेका छन्, ‘यो पार्टीकै धारणा हो । चिफ ह्विपले भनेपछि पार्टीगत नै हो ।’

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरे । यसमा पनि नीतिगत तहमा संलग्न हुने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने गरौँ,’ बर्तौलाले अघि भने, ‘तर धेरै वटा ट्रेड युनियन रहने कुरा नगरौँ ।’

मुख्य सचेतक बर्तौलाले राखेको उक्त धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको एमाले सचेतक सुनिता बरालले जानकारी गराइन् ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा ९ महिना अगाडि (२१ फागुन २०८० मा) आएको विधेयकप्रतिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियनबारेको प्रावधानलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

सत्तारूढ दुई दल काँग्रेस-एमालेका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस