काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्वसनीयता र पारदर्शिता जरुरी भएको बताएका छन् ।
न्याय परिषद्को ३४औँ स्थापना दिवसमा अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने तरिकाले काम गर्नका लागि विश्वसनीयता र पारदर्शिता जरुरी भएको बताएका हुन् ।
“अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न सबैले विश्वसनीय र पारदर्शी तरिकाले काम गर्नुपर्छ”, प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, “न्यायालयको गरिमा कायम राख्न सहकार्य जरुरी छ ।” उनले नेपालको न्यायालयको इतिहासमा न्यायालयको मूल्यांकन गर्ने दिन न्याय परिषद् स्थापना दिवस रहेको र परिषद्को भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुँदा राम्रो हुने र परिषद्को काम कारबाही आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्च अदालतमा दिनप्रतिदिन मुद्दा बढ्दै गएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
“अबका दिनमा अझ सम्मानजनक ढंगले काम गर्नुपर्छ, बारको आन्दोलनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएन”, उनले भने, “सहमति र सहकार्यबाट काम गरू तर हप्ता दश दिनभित्रमा न्यायाधीश नियुक्त गरूँ ।” उनले कानुन संशोधन गरेर भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न नहुने स्पष्ट परे ।
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र उत्तरदायी बनाउने निकाय परिषद् भएको बताइन् “स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायाधीश उत्पादन गर्ने निकाय हो”, उनले भनिन्, “परिषद्जस्तो स्थानलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।”
न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ ले न्याय परिषद्को काम नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले नेपाल बार एशोसिएसन र परिषदबीच असहमति भए सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
परिषद्ले नराम्रो काम गर्नेलाई निर्मम तरिकाले कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्नेजस्तो काम गर्दै आएको र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाईसमेत रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएर परीक्षाको नजिता आउनेबित्तिकै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा परीक्षा प्रणालीलाई नै नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले न्याय प्रशासन ऐनमा भएको ‘अस्थायी इजलास’ लाई ‘अतिरिक्त अदालत’ उपयुक्त हुनेसमेत सल्लाह दिँदै परिषद्को ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने नत्र ऐन संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले परिषद्को कामलाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शीता अपनाउनुपर्नेमा साथै खबर आचरण देखिएका कारबाही समेत गरेर जानुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीश, २०८१ बाट उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनाललाई प्रधान न्यायाधीश राउतले सम्मान गरेका थिए। साथै, प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद् बुलेटिन, २०८१ कोसमेत विमोचन गरेका थिए।
विसं २०४७ पुस ३ गते न्याय परिषद्को पहिलो बैठक बसेर छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष न्याय परिषद् दिवस पुस ३ गते मनाउने गरिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
