नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा रहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नु यसको अर्को जिम्मेवारीको रूपमा रहेको छ । सरकारी सेवाको छनौट प्रणालीमा निष्पक्षता र शुद्धता कायम गर्दै योग्यता प्रणालीको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध र सफल भएकै कारणले लोक सेवा आयोगप्रति आम जनविश्वास र भरोसा छ ।

लोक सेवा आयोग ‌ऐन, २०७९ अनुसार आयोगले लिखित परीक्षाको अतिरिक्त प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरवार्ता वा अन्य तरिका मार्फत उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्ने गरेको छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड नै निष्पक्षता, स्वच्छता र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चिता हो । फौजदारी न्यायमा “बरु सय जना अपराधीहरू छुटुन् तर एक निर्दोसले सजाय नपाओस्” भन्ने उक्ति छ । यस विपरीत लोक सेवा आयोगले “बरु माग पद परिपूर्ति  नहोस् तर योग्य व्यक्ति छनौट होस्” भन्ने उक्तिलाई पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि हासिल गर्न नसकिने भने होइन ।

लोक सेवा आयोगको हालको परीक्षा प्रणाली स्वच्छ भए पनि लक्ष्य अनुरूपकै प्रतिस्पर्धी, पूर्ण र दोषरहित भने छैन । गलत व्यक्ति छनौट भई सरकारी प्रणाली र व्यवस्थालाई नकारात्मक दिशा तर्फ लैजाने अवस्था सृजना हुनुको सट्टा यसको परीक्षा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजानु नै उपयुक्त बाटो हो । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी परराष्ट्र सेवा परीक्षाकी तत्कालीन संयोजक म्यारी ड्रयापरले भनेकी छन् “  अनुपयुक्त छनौटको लागत र भार यति बढेको छ कि अब यसलाई सही दिशामा लैजान समयको लगानी आवश्यक छ ।’’  हामीले पनि उपयुक्त उम्मेदवार प्रवेश हुने सम्भावनालाई बढाएर अनुपयुक्त उम्मेदवारको छनौट घटाउने समय आइसकेको छ । किनकि आयोगको खासगरी  लिखित परीक्षा प्रणालीले खास किसिमको घोकन्ते र रटेर लेख्ने अवस्थाको मात्र राम्रो मूल्यांकन गर्न सक्ने सर्वविदितै छ ।

सृजनात्मक लेखाई खास गरी जस्तो कि निबन्ध लेखन जस्ता औजारहरूको अभाव देखिन्छ ।  उदाहरणको रूपमा भारतको यूपिएससी परीक्षामा भाषा ( हिन्दी र अंग्रेजी ) तथा प्राज्ञिक विषयका संवरणात्मक प्रश्नोत्तर समेत सोधिन्छ ताकी बौद्धिकताका सम्पूर्ण अवयवहरूको जाँच होस् तर यहाँ त  बौद्धिकताको यस्तो सम्पूर्ण अवयवहरूको मूल्यांकनलाई खुम्च्याइएको छ । यसले अरचनात्मक र अविवरणात्मक घोकेर लेख्ने परीक्षा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरेको छ जसले प्रणाली भित्र खेल्ने अवसर दिएको छ परिणामस्वरूप झट्ट देख्दा यो स्वच्छ देखिए पनि यो प्रतिस्पर्धी र योग्यता प्रणालीको द्योतकको रूपमा उभिन सकेन ।

प्रमाणहरू प्रशस्त छन् । एक मात्र भरपर्दो  प्रमाण त के हो भने २००८ सालमा दरखास्त परिषद्को स्थापना पश्चात् लाखौँ योग्यहरूले जागिर खाँदा पनि किन यो मुलुकको सामान्य भन्दा सामान्य सूचकहरूमा पनि सामयिक र यथोचित परिवर्तन हुन सकेन त ? यसको केही भार राजनीतिलाई जाला तर बाँकी भारको दायित्व र जबाफदेहिता यसले वहन गर्नु पर्दैन ?  कि के हो ? यसर्थ,  यसको एक अवयव प्रणालीमा रहको यही दोष पनि हो जसले सही चालकहरूको छनौटको स्पेसलाई खुम्चाएको छ । परिणामस्वरूप प्रवेश भएका मिश्रित मानिसहरूमा अनिच्छित मानिसहरूको भीड बढी देखिन्छ ।

यसर्थ, बौद्धिकताका सम्पूर्ण अवयवहरूको जाँच गर्न सकिने खालको लिखित प्रणालीको तुरुन्तै सुधारको आवश्यकता छ ।

कार्य सम्पादन मूल्याँकन
कार्य सम्पादन मूल्याँकन अवैज्ञानिक छ, वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ भनेर सबैले लेखेर पास गरेको विषय हो । तर वैज्ञानिक र व्यवहारिक हालसम्म पनि नदेखिएको विषय पनि उत्तिकै सत्य हो । के गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बन्दछ?  यो परीक्षा प्रणालीको सुधारको विषय सँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । योग्य र दक्ष व्यक्तिको पहिचान वास्तवमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाटै हुने भएकोले केवल काल्पनिक परीक्षालाई मात्र सरकारी सेवाको जागिर दिने अवसरको रूपमा लिइनु हुँदैन । वास्तविक परीक्षा त कार्य सम्पादनमा नै देखिन्छ । तर सबैको लगभग बराबर नम्बर आउने र केही उपरवालाको रिसको भुङ्ग्रोमा पर्नेहरूको मात्र नम्बर काटिने हालको प्रणालीले बढुवा प्रणालीमा विलम्ब गरेको छ। परिणामस्वरूप २४घ १, २४ घ २ हुँदै विभिन्न भागमा नगै यो बढुवा प्रणाली सच्चिनेवाला पनि छैन ।

बढुवा प्रणालीमा लोक सेवा आयोगको भूमिका हाल केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । अब यसको भूमिका बढाइनु पर्दछ । हालको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई पूर्णतः अनलाइन बनाइनु पर्दछ । अनुशासन, समय पालना जस्ता सूचकहरू केवल दण्डनीय र बेलाबेला अनुगमन गर्दा तर्साउने तत्त्वको रूपमा लिइनुको सट्टा निश्चित अंक तोकी कर्मचारी बढुवाको आधारको रूपमा लिइनु पर्दछ । कर्मचारीको चक्रीय सरुवा गर्ने सुनिश्चिता दिने हो भने भौगोलिक जस्तो पुरातात्त्विक र लज्जास्पद अंक राखिरहनै पर्दैन । बरु कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निश्चित अन्तरवार्ताको अंक तोकी अनलाइनबाट सम्भाव्य उम्मेदवारको अन्तरवार्ता लोक सेवा आयोगले लिई योग्य उम्मेदवारको चाँडै र सामयिक बढुवा हुने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।  कार्य सम्पादन सूचक मन्त्रालयगत र कार्यगतरुपमा विशिष्ट हुनुपर्दछ । कर्मचारीलाई अनावश्यक आचार संहिता थुपारेर अनुत्पादक बोझ बोकाउनको साटो हरेक आचारण र व्यवहार उत्पादनशील र बढुवा प्रणाली सँग अनुबद्ध हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा,
स्वच्छ, निष्पक्ष, योग्यतामूलक र तटस्थ लोक सेवा आयोगबाट मात्र यी कार्यहरू सफल हुनसक्ने हुँदा लोक सेवा आयोगको सक्षमता, भूमिका र जिम्मेवारीलाई झनै बढाउँदै लगिनु पर्दछ ।