१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन महाभियोगपछि पदबाट निलम्बित

अ+ अ-

सियोल । दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपति युन सुक योलमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव शनिबार पारित गरेको छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि विपक्षीले ‘जनताको विजय’ भएको घोषणा गरेका छन् ।

यही डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन लागु गर्ने युनको असफल प्रयासपछि दक्षिण कोरियामा एक हप्ताभन्दा बढी तीव्र राजनीतिक तनाव निम्त्याएको थियो । राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित भएसँगै सोलको सडकमा शनिबार युनको पक्ष र विपक्षमा हजारौँको संख्यामा र्‍याली निकालियो ।

मतदानपछि टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै महाभियोग लागेका युनले आफू ‘पदबाट हट्ने’ तर सैनिक शासन लागु गर्ने असफल प्रयासका निम्ति माफी नमागेको बताएका छन् ।

कुल ३०० संसद् सदस्य रहेको कोरियाली संसद्‌मा २०४ सांसदले विद्रोहको आरोपमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरे । ८५ जनाले महाभियोगको विपक्षमा मतदान गरे । मतदानमा तीन सांसद अनुपस्थित रहे । आठ मत बदर भएको थियो ।

महाभियोगसँगै युनलाई पदबाट निलम्बन गरिएको छ । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले मतदानपछिको अवस्थाबारे छलफल सुरु गरेको छ ।

अदालतलाई युनको भविष्यबारे फैसला गर्न १८० दिनको समय दिइएको छ । यदि, पदबाट हटाइए युन दक्षिण कोरियाको इतिहासमा सफलतापूर्वक महाभियोग लगाइने दोस्रो राष्ट्रपति बन्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री हान डक सोले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै सञ्चारकर्मीसँग भने, “दक्षिण कोरियाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो सम्पूर्ण शक्ति र प्रयास स्थिर शासन सुनिश्चित गर्न समर्पित हुनेछ ।”

महाभियोग पारित हुन २०० मत आवश्यक थियो । विपक्षी सांसदहरूले युनको कन्जरभेटिभ पिपुल पावर पार्टी (पीपीपी)का कम्तीमा आठ सांसदलाई दल बदल्न राजी गराउन आवश्यक थियो । “आजको महाभियोग जनताको ठूलो जित हो,” विपक्षी डेमोर्क्र्याटिक पार्टीका नेता पार्क चान-डेले मतदानपछि भने ।

उनले अबको १८० दिनभित्र आउने अदालतको फैसलाले कोरियाली जनतालाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको आत्मसम्मानलाई प्रकट गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस