१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक एवम् विदेश मामिला विज्ञहरूले चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौँमा बुधबार भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै काँग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल, विदेश मामिला विज्ञ अरुण सुवेदी, राप्रपा नेता शोभित उप्रेती र परराष्ट्रविद् हिरण्डयलाल श्रेष्ठले सम्झौता कार्यान्वयनमार्फत नेपालको विकासमा टेवा पुर्याउन आग्रह गरेका हुन ।

कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध र सम्झौता अन्य देशविरुद्धको परियोजनाकोरुपमा बुझ्न नहुने भन्दै उनीहरूले सुरुङ मार्ग, सडक तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा सम्झौता उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । बीआरआई ऋण कि अनुदान भन्ने बहस भइरहेका बेला सम्झौताको पूर्ण पाठपछि थप व्याख्या हुन थालेका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस