२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको श्रेष्ठसूचीप्रति आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको आयोगले प्रकाशित गरेको सम्भावित श्रेष्ठसूचीप्रति तीनजना नागरिक अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक अगुवाहरू सुशील प्याकुरेल, मोहना अन्सारी, कनकमणि दीक्षितले श्रेष्ठसूची सच्याउन माग समेत गरेका छन् । अहिलेका सम्भावित उम्मेदवार कसैको नेतृत्वमा पनि गठन गरिने आयोगहरू विश्वसनीय नहुने उनीहरूले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयबारे परिचित, विगतमा विवादमा नपरेका तथा द्वन्द्वपीडित समुदायले विश्वास गर्ने व्यक्तिको नाम छनौट गर्न मानव अधिकार समुदायले सुझाव दिँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हामी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूमा पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दै श्रेष्ठसूची प्रकाशन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस