२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘गुट’ बनाउन निषेध गर्दै मंसिरभित्र पालिकाको अधिवेशन सक्न माओवादीको परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तभित्र सबै पालिकाको अधिवेशन गरी सक्ने परिपत्र पठाएको छ । हालै बसेको पदाधिकारी बैठकअनुसार सम्मेलन गर्नको लागि मातहतका कमिटीलाई परिपत्र पठाएको मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीले मंसिर मसान्तभित्र सबै पालिकालाई अधिवेशन सक्न परिपत्र पठाएको छ । पार्टीको विधान २०८० बमोजिम सबै कमिटीमा नयाँ नेतृत्व आउँछ ।’

पार्टीका घोषित जनवर्गीय संगठनहरूको आन्तरिक निर्वाचनलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपले सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले पार्टी विधानको धारा १९९३० ले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई दिएको अधिकारहरूको प्रयोग गरी आचारसंहिता निर्माण गरी जारी गरिएको उनले बताए ।

माओवादीले जारी गरेको आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त कार्यक्रम विपरीत प्रचारप्रसार गर्न/गराउन पाइने छैन। निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामाग्रीहरू (पर्चा, पोष्टर, व्यानर) टाँस्न र सभा-जुलस गर्नरगराउन पाइने छैन ।’

उम्मेदवार तथा मतदाताहरूले व्यक्तिगत आधारमा बाहेक समूहगत आधारमा प्रचारप्रसार गर्न, प्रचार सामाग्री प्रकाशन तथा वितरण गर्न, मत माग्न र नामावली बाँड्न नपाइने उल्लेख छ ।

सहमतिले नेतृत्व चयन हुन नसकेमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत समिति गठन गर्ने तर समूहगत आधारमा उम्मेदवारको नामावली लेखिएको वा छापिएको सामाग्रीहरू हेरि मतदान गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको उनले बताए ।

अधिवेशनमा वडा स्तरीय समितिको मनोनयन शुल्क पदाधिकारीको २ सय, सदस्यहरू एक सय, पालिका स्तरीय समितिको मनोनयन शुल्क पदाधिकारीको ५ सय सदस्यहरूको ३ सय तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस