सार्वजनिक संस्थान भन्नाले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्न सरकारको नीति, प्राथमिकता, र लगानीमा सञ्चालन हुने व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक निकायहरूलाई बुझिन्छ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पछ्याउँदै, आधारभूत वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर कायम गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, उत्पादन र वितरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, र साधन-स्रोतको उचित उपयोगमार्फत देशको विकासलाई गति दिने उद्देश्यले नेपालमा यस्ता संस्थानहरूको स्थापना गरिएको हो।
यी संस्थानहरूले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण, पुनःवितरण, र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमार्फत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यी संस्थानहरूले व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण, र उत्पादनशीलता प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्चालनको आठ दशकभन्दा लामो इतिहास छ। तर, यस अवधिमा मुलुकको शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको संरचना, र सरकारी नीतिमा आइरहेका परिवर्तनहरू, साथै समसामयिक आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीहरू तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीका कारण कतिपय संस्थानहरू अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। केही संस्थानहरू समस्याग्रस्त बनेका छन्।
पछिल्ला वर्षका तथ्याङ्कहरू हेर्दा, हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन समग्रमा सुधारोन्मुख देखिए पनि तिनलाई अझ चुस्त, उत्पादनमूलक, जिम्मेवार, पारदर्शी, र जवाफदेही बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यस लेखमा सार्वजनिक संस्थानहरूले पुर्याएको सकारात्मक योगदानको समीक्षा गर्दै, विद्यमान चुनौतीहरू र तिनको समाधानका उपायहरूबारे चर्चा गरिनेछ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकासक्रम
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको हो। वि.सं. २०१३ मा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएपछि वि.सं. २०१८ सम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर चल्यो। वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिँदा सार्वजनिक वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइयो। यस क्रममा सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
पुनः अर्को राजनीतिक उथलपुथलपछि, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था आत्मसात गर्ने नेपालको संविधान (२०७२) लागू भयो। केन्द्रित शासकीय प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा पनि धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढाँचामा, न्यून प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन भइरहेका देखिन्छन्।
वि.सं. २०८० सम्म आइपुग्दा, नेपालमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् भने २४ वटा आंशिक सरकारी स्वामित्वमा छन्। यी संस्थानहरू औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी, र वित्तीय क्षेत्र गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित छन्।
नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीले संविधानमार्फत तीनै तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र तोकेको भए पनि, सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना, सञ्चालन, र व्यवस्थापनलाई सङ्घीयकरणमार्फत अधिक प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट रणनीति तय गरिएको छैन।
उदाहरणका लागि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाजस्ता संस्थानमा सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएका कारण यी संस्थानहरूको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन।
सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्था
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल आम्दानी रु.६ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.८७% ले वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका २६ संस्थान नाफामा छन्। समग्र संस्थानहरूको खुद नाफा रु. ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०४६% ले बढी हुन आउँछ। १५ संस्थान घाटामा छन् जसको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा २.८१% बढेको छ। ३ संस्थाको कारोबार शून्य रहेको छ। त्यस्तै निजीकरण गरिएका १८ वटा संस्थानहरूमध्ये १० वटा मात्रै नाफामा सञ्चालित छन्।
यस्ता संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण गरी कुल लगानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६२% वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७९|८० मा रु. ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ४४ लाख पुगेको छ। संस्थानहरूको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा रू. ५२ अर्ब ८७ करोड पुगिसकेको छ, र जुन बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै संस्थानहरूको सम्भावित दायित्व समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ४५% ले बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने पाँच संस्थानहरूमा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन्। घाटामा रहेका पाँच प्रमुख संस्थानहरूमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, र नेपाल टेलिभिजन पर्छन्।
सार्वजनिक संस्थानहरूले पुर्याएको योगदान
सरकारको आर्थिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र जीडीपीमा करिब १० प्रतिशतको योगदान रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यी संस्थानहरूले देशभरि विभिन्न सार्वजनिक वस्तु र सेवा उत्पादन, वितरण र पुनःवितरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, र जनताको जीवनस्तर सुधारमा उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क अनुसार जम्मा वार्षिक सञ्चालन खर्च ४३ अर्व ९० करोड १८ लाख रहेका संस्थानहरुले ३२१८० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
विद्युत् क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, र वितरण गर्दै जनताको दैनिक जीवनयापनलाई सुलभ बनाउन र ऊर्जा क्षेत्रबाट आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। प्राधिकरणले नेपालको विद्युत् पहुँचमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई जोड्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले निर्वाध आपूर्ति गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, यातायात, दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न र सामान्य जनजीवनलाई सन्तुलित राख्न अहम् भूमिका खेलिरहेको छ।
वित्तीय क्षेत्रका ९ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा सरकारी स्वामित्व रहेको वाणिज्य बैंक लिमिटेड तथा सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्वका कृषि विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, सरकारको नीति अनुरूप स्रोत परिचालन, पूँजी निर्माण, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा वित्तीय समावेशीकरण सहित सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेसमेतका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामकीय भूमिकामा र नेपाल टेलिकमले कार्यसञ्चानस्तरमा रही सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी दूरदराजमा समेत सुलभरूपमा गुणस्तरीय इन्टरनेट, टेलिफोन सेवा पुर्याउँदै डिजिटल समावेशीकरणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रासस, रेडियो नेपाल लगायता सञ्चार सम्बद्ध संस्थानहरूले जनताको सुसूचित हुने हकको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन्।
खाद्यान्नको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, बजारमा मूल्य नियन्त्रण, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्दै नेपाल खाद्य तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै भोकमरी नियन्त्रण खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नमा तथा शहरी क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको छ।
समग्रमा, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले औद्योगिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्वच्छ बजार सिर्जना, आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माण, आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मौलिक कला संस्कृतिको संवर्द्धन गर्नमा अहम् भूमिका खेलेका छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूबाट लाखौं व्यक्तिहरूले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यसरी सार्वजनिक संस्थानले रोजगारी सिर्जनामार्फत सामाजिक सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ। त्यस्तै, कर तथा गैह्रकर राजश्व सङ्कलनमा समेत सार्वजनिक संस्थानहरूको ठूलो योगदान रही नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थालाई देहायका पक्षहरूबाट अध्ययन विश्लेषण गरेर हेर्दा, सङ्घीयतामा सार्वजनिक संस्थानको संरचनागत अस्पष्टता, सञ्चालन र व्यवस्थापनको अवस्था, कार्यसञ्चालन खर्च, कार्यसम्पादनस्तर तथा प्राप्त प्रतिफलको तुलनात्मक विश्लेषण , संस्थानभित्रको वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विद्यमानता, कोषमा व्यवस्था नगरिएको बढ्दो दायित्व, संस्थानको नीति, योजना र बजेट तथा सरकारी नीति, आवधिक योजना, क्षेत्रगत प्राथमिकताबीचको तादात्म्यता, संस्थानभित्रको सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र सुशासनका सवालहरू, पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, गैरपेशागत विषयमा समेत राजनितिक दलसम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरूको दबदबा, प्रविधि प्रयोगको अवस्था, अनुसन्धान र विकासमा प्राथमिकता र लगानी तथा संस्थानहरूमा बढ्दोक्रममा रहेको सरकारी शेयर तथा ऋण लगानीको प्रतिशत र सरकारले पाउने लाभांशसमेतका विषय र सन्दर्भमा देहायका विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरूको जालोबाट जेलिएका छन्।
- लम्बेतान कार्यप्रक्रिया र झञ्जटिलो कार्यशैली: सरकारको नियममित कर्मचारीतन्त्र बढी प्रक्रियामुखी हुने भएकोले स्वायत्त व्यवस्थापनमा आधारित चुस्त व्यवस्थापन, छरितो निर्णय प्रक्रिया, प्रविधिमैत्री प्रणाली, शीघ्र कार्यसम्पादन र गुणात्मक सेवा प्रवाहको लागि स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरूमा निर्णय प्रक्रिया उस्तै प्रक्रियामुखी र ढिलासुस्तीपूर्ण छ। यसरी स्मार्ट सेवा दिनुपर्ने यस्ता सरकारी संस्थानहरूमा बक्पासिङ्ग व्याप्त देखिनु र सेवा प्रवाहको शैली अझै परम्परागत तरिकाकै हुनु विडम्बनाको विषय हो।
- कार्यदक्षता कमजोर र प्रतिस्पर्धी क्षमता शून्य: आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रारूप निर्माण, उत्पादन र वितरणमा समय, लागत, दूरी र गुणस्तरका हिसाबले निजी क्षेत्रदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू आफूलाई एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रमा समेत जनताको आवश्यकता र छनौटलाई सम्बोधन गर्न चुकिरहेका छन्। उदाहरणको रूपमा वार्षिक अर्बौँको बजेट पारित गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १०-१२% को हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च गर्नसक्नु चिन्ताजानक विषय हो।
- आत्मनिर्भरता छैन, सरकारी अनुदानमा निर्भरता: सेवा प्रवाहमा विविधीकरण, नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादकत्व बढाउँदै लैजानुपर्नेमा अधिकांश संस्थानहरू आफ्नै कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन र सञ्चालन खर्चसमेत व्यहोर्न नसकी सरकारको अनुदानमा निर्भर हुँदा सरकारलाई आर्थिक बोझसरह हुनपुगेका छन्। यस्ता व्यावसायिक संस्थानहरूले आत्मनिर्भर मात्र हैन, मुनाफा कमाएर सरकारलाई लाभांश दिन सक्षम हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी अनुदान तथा ऋण बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा समस्या भएको छ।
- राजनीतिक दबदबा र कर्मचारी सङ्गठनको प्रभाव: संस्थानहरूमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूको रूपमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूले संस्थागत सुदृढीकरण र पेशागत सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नीति निर्माणमा समेत बोर्ड र व्यवस्थापनलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, अनुचित दबाब प्रभावमा पार्ने कारण संस्थानहरू अस्थिर भएका छन्।
- सङ्गठनात्मक विशिष्टताको अभाव: संस्था जुन उद्धेश्यका लागि स्थापित भएको हो, त्यसैसँग सम्बन्धित नियमित प्रकृतिका कामको लागि समेत आफ्नो संयन्त्र परिचालन नगरेर परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। उदाहरणको रूपमा नेपाल टेलिकमले आफूसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञ क्षमता र यथेष्ट फिल्ड कार्यालयहरू हुँदाहुँदै पनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको विस्तार तथा तार, फाइबर र टावरजस्ता पूर्वाधारहरूको सामान्य मर्मतको लागिसमेत परामर्श सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ।
- वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर: सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा, आवधिक प्रगति समीक्षा समयमा हुन नसक्नु, संस्थानभित्रको सार्वजनिक खरिदमा नियामकीय क्षेत्रबाट बारम्बार प्रश्न उठाउनु, संस्थानहरूकै नाउँमा अर्बौँको बेरुजु कायम हुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावका कारण आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा चुस्तता आउन नसकी वित्तीय जोखिम बढ्ने तथा गैरबजेटरी अनुत्पादक खर्चसमेत बढेको देखिनु जस्ता विषयहरू गम्भीर समस्याको रूपमा रहेका छन्।
- नेतृत्वमा योग्य व्यक्तिहरूको अभाव: संस्थानहरूको पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभव र व्यावसायिक निष्ठाभन्दा बढी राजनीतिक निकटता प्रधान हुनजाँदा सक्षम व्यक्तिहरूलाई निषेध गरी कार्यकर्ता तथा कतिपय अवस्थामा विचौलियाको समेत कब्जा देखिएको छ।
- कमजोर आर्थिक अनुशासन: सार्वजनिक संस्थानको आम्दानी सञ्चित कोषमा दाखिला नहुने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालक समिति वा सम्पर्क मन्त्रालय आफैँले स्वीकृत गर्ने, रकमान्तर गर्नमा अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता आवश्यक नपर्ने हुँदा स्वीकृत बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर वा कतिपय अवस्थामा बजेट नै स्वीकृत नगरी पनि अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्ति संस्थानहरूमा मौलाउँदो छ।
- दायित्व सिर्जना गर्ने: कतिपय संस्थानहरूमा सञ्चालक समितिको निर्णयको नाउँमा सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर समेत दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने, कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
- “गभर्मेन्ट इन् बिज्नेस”को अवधारणाबाट ठाढाः सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका व्यावसायिक हातहरू हुन्, भन्ने अवधारणामा स्थापित भएकाले यिनीहरूको माध्यबाट सरकारले गरेको व्यवसाय चुस्त, उच्च प्रतिफलदायी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रवाहको मानकको रूपमा देखिनु पर्नेमा उल्टो यी संस्थाहरू क्रोनिजको व्यवस्थापन गर्नमा तल्लीन हुनथालेको जस्तो देखिन थालेको छ। जुन सार्वजनिक संस्थानहरूको वास्तविक उद्देश्य र प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन।
- शून्य अनुसन्धान र विकास: रुटिन वर्कमा रमाउने, नियमित प्रकृतिका काममा समेत परामर्श सेवा खरिद गर्नमा उद्दत हुने, तर आफ्नो क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा अनुसन्धान र विकासमा पटक्कै ध्यान नदिने गरेको देखिँदा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले नयाँ प्रविधि र विचारलाई आत्मसात गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
- बोर्ड सदस्यहरूको लाभ केन्द्रित व्यवहार: सरकारको तर्फबाट संस्थानको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू संस्थान सुधारतर्फ भन्दा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनमा र बैठक भत्ता पचाउने कार्यमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ।
- सम्पर्क मन्त्रालयहरूको नियमन कमजोर: हरेक सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारसँग समन्वय, सहजीकरण गर्नको लागि, सरकारको नीति सञ्चार गर्न र आवश्यक नियमन समेत गर्नको लागि सम्पर्क मन्त्रालयहरू तोकिएको हुन्छ। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आफूअन्तर्गतका संस्थानहरूको नियमनमा गर्नमा र नीतिगत मार्गदर्शन गर्नमा खरो उत्रिन सकेको देखिँदैन।
- निजीकरणको आवश्यकता र चुनौती: निरन्तर घाटामा रहेका, बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न नसकी बन्द अवस्थामा रहेका, निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति भएको कार्यक्षेत्र भएका, कार्यसम्पादन कमजोर रहेका संस्थानहरूको खारेजी वा निजीकरण गर्नमा राजनीतिक सहमति हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै, मृतप्राय: रहेका तर सम्भावना बोकेका संस्थानहरूलाई पुनर्जीवित गरी सञ्चालनमा ल्याउन ठूलो आर्थिक लगानी जुटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
- सरकारी लगानीको न्यून प्रतिफल: सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू शतप्रतिशतदेखि अधिकांश शेयर लगानी, ऋण लगानीसमेत गरिरहेको हुन्छ। तर, सरकारको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ, जसले दीर्घकालीन अस्तित्वको स्थायित्वमा नै प्रश्न उठ्छ।
संस्थान सबलीकरणका उपायहरू
उल्लिखित समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरी सरकारका व्यावसायिक हातहरूको रूपमा परिकल्पना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षता, क्षमता, उत्पादकत्व र पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्दै संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत संस्थागत सबलीकरण गरी सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाउनका लागि देहायका उपायहरू सुझाइएको छ।
- सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्घीयकरण: संवैधानिक मार्गदर्शन, सरकारको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, बहुतहका सरकारको कार्यक्षेत्र, भूमिका र जिम्मेवारी तथा सक्षमता, संस्थानको वित्तीय अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक संस्थानको संरचना, भूमिका र कार्यक्षेत्रको समेतको आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यक वर्गीकरण गरी सङ्घीयकरण गर्ने र सम्बन्धित सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने। (उदाहरणको रूपमा, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सम्बन्धित प्रदेशलाई, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूको संयुक्त स्वामित्व रहने गरी, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड सम्बन्धित महानगरलाई हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।)
- पुन:संरचना तथा एकीकृत गर्ने: दक्षता बढाउन समान प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई एकै ठाउँमा गाभेर पुनर्संरचना गर्दा प्रशासनिक लागत घट्नुका साथै कार्यसम्पादनमा एकरूपता आउने भएकाले समान कार्यक्षेत्र भएका संस्थानहरूलाई आपसमा गाभ्ने। (उदाहरणको रूपमा: नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थानलाई आपसमा गाभी सार्वजनिक प्रशारण संस्था बनाउने, वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई सम्भाव्यताको आधारमा गाभ्ने)
- व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने: सम्बन्धित संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति, प्रविधि प्रयोगको अवस्था, निजी क्षेत्रको चासो र उपस्थिति समेतको आधारमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, कार्यक्षेत्र थपघट गर्ने, खारेजी गर्ने, निजीकरण गरी व्यवस्थापन चुस्त बनाउने। (उदाहरणको रूपमा:नेपाल टेलिकम, नेपाल एयरलाइन्समा रणनैतिक साझेदार भित्र्याउने, विराटनगर जुट मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखानालाई खारेजी गर्ने)
- अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने: सरकारी स्वामित्वमा नै राखिराख्न आवश्यक देखिएका संस्थानको हकमा कानूनी वा संरचनागत परिवर्तन र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गरी व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्दै मुनाफामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानको हकमा समेत अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाई अझ बढी जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने।
- उत्पादन र सेवा प्रक्रियालाई सरल बनाउने: सार्वजनिक संस्थानहरूले सेवा वा उत्पादन प्रक्रिया सहज बनाउँदै, अनावश्यक जटिलता हटाउनुपर्छ। यसले समय र खर्च दुवै बचत गर्छ र सेवाको गुणस्तर बढाउँछ। नियमित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, जसबाट सुधारका आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ। जनताले पाउने सेवाको स्तर सुधार गर्न गुणस्तर मापन गर्न मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ।
- नियमित लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने: आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संस्थानहरूको नियमित लेखा परीक्षण गर्ने तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाई लागु गर्नुपर्छ। यसले संस्थानहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउँछ।
- दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने: कार्यमा अनुभव र सीप भएका दक्ष जनशक्तिलाई सार्वजनिक संस्थानमा आकर्षित गर्ने र टिकाइराख्ने गर्नुपर्छ। सेवा वा उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि प्रोत्साहन दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूलाई संस्थानप्रति लगाव र कामप्रति प्रोत्साहित गर्छ। जसले संस्थानको कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्छ।
- संस्थानहरूको प्रगति नियमितरूपमा मापन गर्ने: सम्पर्क मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरी संस्थानहरूको नियमित प्रगति मापन गर्ने स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। जसबाट निर्दिष्ट लक्ष्य हासिलको स्थिति थाहा पाउन, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउन र समयमै आवश्यक सुधारको पहलकदमी लिन सकिन्छ।
- राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण गर्ने : योग्य र सक्षम नेतृत्वले संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रणालीको विकास गर्ने। कर्मचारी संगठनहरूलाई पेशागत हितमा सीमित राखी तिनीहरूको राजनीतिक संलग्नता हटाउने र निष्पक्षरूपमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने।
- आत्मनिर्भरता बढाउने: व्यावसायिक अवसरहरूको पहिचान गर्दै प्रतिस्पर्धी रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थानहरूलाई सक्षम बनाउने, आत्मनिर्भरता बढाउन वैकल्पिक आयस्रोतहरूको पहिचान र वृद्धि गर्ने, विना औचित्य र सुस्पष्ट व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना संस्थानहरूलाई थप सरकारी अनुदान नदिने।
- अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने: उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने।
- विशेष कोष स्थापना गर्ने: आर्थिक समस्या झेलिरहेका संस्थानहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न, सम्भावित दायित्वहरूको सम्वोधन गर्न सरकारबाट विशेष कोष स्थापना गर्न सकिन्छ। जसले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
- अनावश्यक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने: संस्थानका प्रयोगमा नआएका, आइडियल रहेका अचल सम्पत्तिहरूलाई बेच्ने, भाडामा दिने, वा अन्य तरिकाले उपयोग गरेर संस्थानको आम्दानी बढाउन सकिन्छ। जसबाट सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, र आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै लोककल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तथापि, यी संस्थानहरूको कार्यक्षमता राजनीतिक हस्तक्षेप, परम्परागत कार्यशैली, प्रविधिको न्यून प्रयोग, वित्तीय अनुशासनको अभाव, आत्मनिर्भरताको कमी, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर, र प्रतिस्पर्धी क्षमताको ह्रास जस्ता समस्याहरूका कारण कमजोर भएको छ।
उल्लिखित समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका लागि माथि उल्लेखित सुधारका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी, र आत्मनिर्भर बनाउँदै नेपालको समग्र विकासमा योगदान दिन सकिन्छ।
यसरी, नीतिगत, संरचनागत, र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनु वर्तमान समयको आवश्यकता हो। पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, कुशल नेतृत्व, र नीतिगत सुधारका माध्यमबाट यी संस्थानहरूले दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन्
सन्दर्भ सूचीः
विभिन्न पत्रिका प्रकाशित लेखकका आलेखहरू
नेपालको संविधान (२०७२)
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, अर्थ मन्त्रालय
सार्वजनिक संस्थान जोगाउने सूत्र, गोरखापत्रमा प्रकाशित आलेख
प्रतिक्रिया दिनुहोस
