२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जम्मु-कश्मिरलाई विशेष राज्यको रूपमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागमा विधान सभामा तनाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । जम्मु-कश्मिर विधान सभामा पक्ष र विपक्षी सांसदहरुबीच धक्कामुक्की भएपछि संसदको कारबाही केहीबेर स्थगित गर्नुपरेको छ । विवाद बढेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन मार्शल लगाउनु परेको थियो ।

पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले खारेज गरेको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ५ पुनर्बहालीको माग गर्दै जम्मु-कश्मिर विधान सभामा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

यस प्रस्तावमा पाँच वर्षअघि केन्द्र सरकारबाट खारेज गरिएको जम्मु-कश्मिरको विशेष राज्यको दर्जालाई पुनर्बहाली गर्न संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बिहीबार सदन सुरु हुनासाथ भाजपा सांसदहरुले पास भएको प्रस्तावको विरोध सुरु गरे ।

भाजपाका विधायक सुनिल शर्मा यस प्रस्तावको विषयमा बोलिरहेको बेला अवामी इत्तेहाद पार्टीका नेता शेख खुर्सिद बेलमा पुगेर संविधानको धारा ३७० को समर्थनवाला ब्यानर देखाए । त्यसपछि भाजपा सांसदहरुले विरोध जनाउँदै उनीहरू पनि बेलमा पुगे ।

सन् २०१९ को ५ अगष्टमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले जम्मु-कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने र केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । साथै जम्मु-कश्मीरबाट लद्दाख अलग गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस