१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन मन्त्री शाहीले भने- कोप-२९ मा जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि नोक्सानी प्रमुख मुद्दा  

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-२९)मा जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि नोक्सानी लगायत मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका छन् । 

नेपाल ग्रामीण पुनः निर्माण संस्थाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “मन्त्रालयले संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग गरेका छलफल, कार्यशाला तथा अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव र विज्ञहरूले कोप-२९ का लागि तयार भएका विषयगत पत्रहरूको आधारमा राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ ।” 

कोप-२९ यही  नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा हुँदैछ ।

यस पटकको कोप-२९ मा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउँदै छ । मन्त्री शाहीले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्को तेस्रो बैठकको मार्ग निर्देशन र जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सम्मेलनका सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी कोप-२९ मा समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेकोले यी विषयहरू नेपालले बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय वार्तामा उठाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयका कार्यवाहक आवासीय संयोजक एलिस अकुंगा, वन मन्त्रीका सल्लाहकार जलवायु विज्ञ डा. माधव कार्की, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्की, फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीलगायतले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर र नेपालले कोप-२९ मा उठाउनुपर्ने विषय तथा मुद्दाका बारेमा सुझाव दिएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस