काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा भवन निर्माण गरेर दान दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको अनलाइनमा जनाइएको छ । प्रतिवादीमध्येका मीनबहादुर गुरुङका सम्बन्धमा न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि मुद्दा फैसला गरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको बताइएको छ ।
निवेदक अधिवक्ताहरू बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनलाई कार्तिक १ मा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
