काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाले तर्किएको प्रशासनिक नेतृत्वलाई झन् तर्साएको छ । मुख्य निर्णायधिकारी राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउनाले र तलबाट प्रस्ताव चरणबद्ध रूपमा मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार देखाउने विशेष अदालतको व्याख्याले प्रशासनिक नेतृत्व तर्सिएको हो ।

विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत आवरणमा कुनैपनि गैरकानुनी निर्णय भएमा ‘गैरकानुनी निर्णय’बापत हुने सजायको भागिदार सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव) नै हुने भनी व्याख्या गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने जुनसुकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि त्यस्तो प्रस्तावको ‘अवैधानिकताको दायित्व’ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँड्ने काममा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात मुख्य रूपमा संलग्न भएको देखिएको विशेषको ठहर छ । सात महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले ‘निर्देशन नै नभएको विषय प्रस्तावमा समावेश गरेर सचिव बस्न्यातले बदनियत राखेको’ भनी उनलाई दोषी देखाएको हो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा एक सय ३६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०८० फागुन ३ मा फैसला गरेको थियो । जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने र मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावको भागिदार मन्त्रालयकै सचिव हुने व्याख्या गरिएको छ । 

बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन अनि मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा सचिव बैठकको निर्णय बमोजिम आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यसक्रममा मोहीको विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरेको भनी बयान गरेका थिए । ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार’ सम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकोमा कानुन विपरीत हुने गरी बस्न्यातले सरकारी जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँटको प्रस्ताव लगेको’ भनी विशेष अदालतले बस्न्यातलाई दोषी देखाएको हो । मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सचिवको हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आधारमा मात्रै प्रस्तावकर्ताले दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने भनी विशेष अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्याले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनैपनि गैरकानुनी निर्णय भएमा त्यसबापत प्रधानमन्त्री र सामूहिक निर्णयमा संलग्न मन्त्रीलाई निर्णय गरेबापत फौजदारी अपराधको भागिदार बनाउन पनि नमिल्ने भएको हो । 

विशेषले तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भने सफाइ दिएको छ । आफूले तयार पारेको प्रस्ताव कानूनसम्मत भए/नभएको परीक्षण गर्ने काम सचिवको भएको र सचिवको प्रस्ताव मुख्यसचिवले फेरि रुजु गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने भनी विशेष अदालतले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । 

विशेष अदालतले गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने काम संविधानको प्रावधान, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर र संवैधानिक मूल्य विपरीत भनेको छ । विशेषले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागदावी नै नगरेको विषयलाई आफूले नीतिगत होइन भनी बोल्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो । विशेषले नीतिगत विषयमा बोल्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । त्यसरी सफाइ दिँदा विशेष अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा एक जनालाई मात्रै मुद्दा चलाउनु उचित नहुने’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

विशेष अदालतको यो व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा असर पुग्नसक्ने देखिन्छ । यसले मुख्य निर्णायधिकारीलाई गैरकानुनी निर्णय गरेबापत उन्मुक्ति र तलबाट प्रस्ताव चरणबद्ध रूपमा मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानेलाई मात्रै जिम्मेवार बनाइँदा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा असर पुग्ने देखिएको छ ।

२९ चैत, २०६६ त्यसैगरी २०६७ सालको ३१ वैशाख, २८ साउन र १८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने ललिता निवासको जग्गाभित्र रहेका जग्गाधनीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गई भ्रष्टाचार भएको भनी २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरको करिब ४ वर्षपछि गत २०८० फागुन ३ मा प्रतिवादी गच्छदारसहितका राजनीतिक व्यक्ति र कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सफाई दिएर मुद्दाको फैसला गरिएको थियो ।

हेर्नुस् विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ :