२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उखु र दूध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले उखु र दूध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलमा अर्थ मन्त्रालयले आज उखु किसानका लागि रु. एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख र दूध किसानको भुक्तानीलगायतका लागि रु. ६० करोड निकासा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि पनि कृषि मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दूध किसानको रकम भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई उक्त रकम ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार आठ जिल्लाका उखु किसानको गत वर्षको रकम भुक्तानीका लागि जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानकै बैक खातामा रकम जाने व्यवस्था गरिएको छ । कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराका उखु किसानले अब सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको गत वर्षको अनुदान रकम पाउने भएका हुन् । 

त्यस्तै लामो समयदेखि दूध बिक्री गरे बापतको रकम पाउन नसकेका दूध किसानलाई पनि सरकारले प्रदान गरेको ऋणमार्फत रकम प्रदान गरिने दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीकै पहलमा सरकारले डिडिसीलाई ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको  हो । उनले उखु किसानको अनुदान रकम भुक्तानीलाई पनि ताकेता गरेका  थिए । मन्त्री अधिकारीले दसैँ अघिनै किसानको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका  थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस