काठमाडौँ । न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमति अनुसार न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको भन्दै बारले बिहीबार धर्ना दिएको हो । यसअघि गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाएको भन्दै बारले आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषद्बाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको भन्दै बारले विरोध जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
