२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक’ : मन्त्री विक

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। 

आज विश्व बैंक र एसियाली प्रकोप पूर्व तयारी केन्द्र (एडिपिसि)ले “आइकेयर इनोभेसन फन्ड”सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि डिजीटल प्रविधिको सदुपयोग गर्नेबारे र नविन शैली कसरी अपनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । 

सो कार्यशालामा बोल्दै राज्यमन्त्री विकले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदायमा देखा परेको बताइन् । उनले महिला, बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, आदिवासी समुदायलाई  जलवायुको प्रभावबाट जोगाउन स्थानीय सरकार बढी जबाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखिन् । “स्थानीय सरकार बढी चनाखो हुनुपर्छ,” उनले भनिन् “वन मन्त्रालयले सबै तहसँग साझेदारी गरेर जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न तयार छ ।” 

जलवायु विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त देश भएको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगै सरकारसमेतले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्रविधिको प्रयोग गरेर विपद्का असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत प्राडा इन्द्रजीत पल, शिसोन महर्जन, ई सुरज गौतमलगायतले परियोजना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस