१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुचित लेनदेन: सात कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्न सहमति

अ+ अ-

चितवन । अनुचित लेनदेन गरी लिइएको सात कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा खैरहनी नगरपालिकाका अनुचित लेनदेनका पीडितलाई जग्गा फिर्ता गराउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए । 

उनले भने, “पीडितले एक महिनाभित्र रु दुई करोड ४० लाख तिर्ने र पीडकले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी सहमति जुटाएर पठाएका छौँ ।” पीडकले पीडितसँग विसं २०७९ भदौमा जग्गा लिएका थिए । 

कार्यालयमा पछिल्लो पटक विसं २०८१ जेठ ११ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म ७० वटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये पाँच वटाको फर्छ्यौट भएको छ । २७ वटा निवेदनमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएको उनले जानकारी दिए । 

प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फर्छ्यौट संयन्त्र गठन गरी छलफल सुरु भएको थियो । 

दवाडीले भने, “संयन्त्रले प्राप्त उजुरीमाथि प्राथमिकताका आधारमा छलफल गरेको छ । अब आपसी समझदारीबाट समाधान निकाल्छौँ ।” विसं २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेको समयमा ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । कूल ८६ वटा उजुरीको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस