२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानून बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबारको समितिको बैठकले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानुनको ड्राफ्ट गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले तत्काल कानूनको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले आफ्नो अनुकूलतामा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने कुरा राम्रो नभएको बताए ।

उनले कानुनको समस्या छ भने ड्राफ्ट गरेर समितिमा ल्याउन निर्देशन दिए । फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउने गरी समिति अघि बढ्ने पनि उनले बताए । उनले खेलकुदलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्नेबारेमा समिति नै गम्भीर रहेको बताए । खेलकुदको कानुन नै चाहिएको छैन झैँ गरी अहिले समितिमा कुनैपनि कानुनहरूको बारेमा चर्चा नै नभएको बताए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई समय भित्रै सम्पन्न गर्न जोड दिए । उनले समयमै हुन नसक्ने हो भने निश्चित समय निर्धारण गरी सहज रूपमा खेलकुदका गतिविधि अघि बढाउन सकिने बताए । उनले सम्भावना हेरेर उचित ठाउँमा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले खेलकुद क्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गइरहेको बताइन् । उनले सीमित श्रोत र साधनका बावजुत पनि नेपाली खेलाडीहरूले विकास र राष्ट्रको गौरव बढाउँदै आएको बताइन् । उनले खेल क्षेत्रमा लगानी समस्या रहेको बताइन् । खेल क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले युवाहरूलाई समेट्ने गरी, युवालाई प्रोत्साहन दिनेगरी र युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता हुने गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सुझाव दिइन् । उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आजसम्म कति वटा प्रपोजल परेका छन् भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले युवाहरू देशभित्रै केही गर्न चाहे पनि मन्त्रालयमा पठाएका प्रपोजल स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस