२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरियाले बर्दियाका स्थानीय तहलाई १ अर्ब अनुदान दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरिया सरकारले समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि ८ मिलियन डलर (झन्डै १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता दिने भएको छ ।

कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच बर्दिया जिल्लामा सो परियोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा रेकर्ड अफ डिस्कसन (आरओडी) सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोरिया सरकारको तर्फबाट देशीय निर्देशक मह्यन कोङ र मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो परियोजनाको लागत ८ मिलियन डलर रहेको कोइकाले जनाएको छ । परियोजनाको कार्यक्षेत्र बर्दिया जिल्लाका ८ स्थानीय तह रहने छन् । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य बर्दिया जिल्लामा कृषि उत्पादनको क्षमता अभिवृद्धि, बजार सम्बन्ध स्थापना र मूल्य अभिवृद्धिको एकीकरणमार्फत मूल्य शृङ्खला स्तरोन्नति गर्नु रहेको कोइकाले जनाएको छ ।

स्थानीय समुदायको आवश्यकताका आधारमा स्थानीयबाट पहल भएका परियोजना तर्जुमा गरी समुदायलाई नै परियोजना कार्यान्वयनमा सक्षम बनाउने उद्देश्य रहेको कोइकाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस