२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेसमा पहिलोपटक सरकारीस्तरमा एमबिबिएसको पढाइ हुने

अ+ अ-

धनुषा ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबिबिएस)का लागि ५० सिट निर्धारण गरेको छ । यससँगै मधेस प्रदेशमा पहिलोपटक सरकारी तहमा चिकित्साशास्त्रतर्फ उच्च शिक्षाको अध्यापन हुने भएको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति सतिशकुमार सिंहले कार्यकालको पहिलो दिन नै प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको अध्यापन चाँडै सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सोहीअनुरूप मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेका थिए । 

सोही क्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार झालगायत सम्बद्ध पदाधिकारीलाई भेटी आवश्यक पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पूरा भएकाले प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस पढाइका लागि तत्काल सिट निर्धारण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

 प्रतिष्ठानलाई प्राप्त ५० सिटमध्ये ७५ प्रतिशतमा विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढ्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस