२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमर्यादित टिप्पणी गर्ने मन्त्री गुरुङलाई कारबाही गर्न पूर्वआइजीपीहरूको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूको संगठन ‘पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च’ले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङलाई तत्काल उक्त वचन फिर्ता लिई नेपाल प्रहरी संगठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्न र आगामी दिनमा सुरक्षा निकाय उपर टिप्पणी गर्नु पूर्व थप सचेत रहन भनेका छन् ।

‘बहाल तथा पूर्व सुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यूको असंवेदनशील अभिव्यक्तिलाई संज्ञानमा लिनु भई आवश्यक कारबाही गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछौ, ‘विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख तथा सकल सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता प्रसंगमा अविचलित रही राष्ट्र र आम नागरिकको सेवामा अविछिन्न लागि रहन यस मञ्च ऐक्यबद्धतासहित अपिल गर्दछ।’

नेपालको संविधानले आम नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरे पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको निम्छरो भाषिक अराजकता नभएको उनीहरूले उल्लेख गरेको छ ।

‘स्वतन्त्रताको उपयोग गरिँदा अर्को पक्षको अधिकारको सीमा अनतिक्रम्य रहन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ नागरिकमा हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो, ‘मञ्चको विज्ञप्तिमा छ,‘पदीय हैसियतमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग सबैले शालीन, सुसंस्कृत र पारस्परिक रूपमा सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको विपरीत माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अमर्यादित र अशोभनीय शब्दावलीको जुन प्रयोग भयो त्यसले माननीयज्यूको राजनीतिक कद घटाएको छ भने नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय र नेपाल सरकारको सबैभन्दा सक्रिय संगठनको नजरबाट माननीयज्यू गिर्नु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस