२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय छानबिन विशेष समितिले कृषि सहकारीसँग छलफल गर्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज  कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीहरू छलफल सुरु गरेको छ । संसद्ले दिएको कार्यादेश अनुसार आज सिंहदरवारमा जारी छलफलमा सहकारीको रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

उक्त समितिले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा संघीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदीलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

समितिले देशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकारीसम्बन्धी विवरण माग गरेकामा अहिलेसम्म नपाएको र समितिका अवधि पनि समाप्त हुन लागेकाले छिटो विवरण पठाउन सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुरोध गरेका थिए। मन्त्री गुप्ताले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण उपलब्ध गराउने गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

समितिले आइतबार नै महिला सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सहकारी समस्या कसरी समाधान गर्नेरु महिला सहकारीको वित्तीय अवस्था के छ रु लगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा ३५ वटा सहकारीका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

समितिले सरोकार भएका निकायसँग कागजात मगाएर, ती निकायका अधिकारीको भनाइ सुन्ने, बुझ्ने गरी अध्ययन गरिरहेको छ । समिति गठन भएको भदौ २३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ । समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ । सहकार पीडितले समितिको कामलाई सूक्ष्मतापूर्वक हेरिरहेका छन् । 

नेपाली काँग्रेसको लामो विरोधपछि संसद्बाट जेठ २३ गते समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए, नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी  दिइएको छ ।

समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । राजनीतिमा आउनु अघि नेटवर्कमा आबद्ध पूर्व गृहमन्त्री एवं सांसदसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि समितिले छलफल गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस