२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा ‘धनगढी सभागृह’ प्रयोगविहीन

अ+ अ-

कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका-८  धनगढी गाउँमा निर्माण गरिएको ‘धनगढी सभागृह’ स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा प्रयोगविहीन बनेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीमार्फत निर्माण गरिएको सो सभागृहको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा प्रयोगविहीन भएको हो ।

दुई वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सभागृहमा सात सय जना क्षमताको एउटा मुख्य हल, दुई सय जना क्षमताको कार्यक्रम कक्ष, एक सय सवारीसाधन अटाउने क्षमताको पार्किङ निर्माण गरिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी सौरभ कलौनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारको रु. ३२ करोड ६० लाख ८१ हजारको लागतमा सभागृह निर्माण गरिएको हो । 

विसं २०७५ माघदेखि निर्माण सुरु भएको सभागृह २०७९ असारमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । निर्माण कम्पनी ‘विकेओआई एमके रोयल’ जेभीले सभागृह निर्माण गरेको आयोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी  कलौनीले बताए। धनगढी उपमहानगरले उपलब्ध गराएको एक बिघा जग्गामा निर्माण भएको उक्त सभागृहमा रङ रोगन, विद्युत् जडानलगायत काम भइसकेका छन् । 

“निर्माण सम्पन्नपछि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो”, सूचना अधिकारी कलौनीले भने, “उपमहानगरले फर्निचर तथा साउण्डसिस्टम जडान नभएको भन्दै बुझ्न मानेन । त्यसैले अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुनसकेको छैन ।”

“साउण्डसिस्टम जडानका लागि हामीले पटक–पटक संघीय सरकारलाई बजेट माग गर्दा पनि सुनवाइ भएन”, उनले भने, “अहिले रु. १५ लाख बजेट आएको छ । त्यसले पुग्दैन । साउण्डसिस्टम जडानका लागि न्यूनतम रु. ८० लाखदेखि रु एक करोडको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्छ ।”

धनगढीमा हुने सभा, गोष्ठी, बैठक सेमिनारजस्ता ठूला कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले बनेको उक्त सभागृह सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारी कार्यालयले त्यस्ता कार्यक्रम होटल, पार्टी प्यालेसमा महँगो भाडा तिरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस