२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन संशोधनसहित स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छैटौँ र सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदा संशोधनसहित स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत आइतबार बसेको परिषद्को ३४औँ बैठकले आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदालाई संशोधनसहित स्वीकृत गरेको परिषद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकले संविधानबमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणसम्बन्धी समीक्षा भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विविध चुनौती, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभाव, चुनौती र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिबारेमा छलफल भएको परिषद्द्वारा  जारी विज्ञप्तिमा  उल्लेख  छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, कायममुकायम प्रधानसेनापति र रक्षासचिव सहभागी भएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस