२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने’

अ+ अ-

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार लागेको बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका बताउँदै ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताए । 

सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । 

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पिएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए । पिएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उनले उल्लेख गरे । 

सरकारको आफ्नै स्टाटलाइट हुनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किने उल्लेख गरे । सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका माध्यमबाट देशभित्रै पार्सपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइको प्रयासमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “यी काम एक वर्षभित्र गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्ध छु । बैंक नोट पनि मुलुक भित्रै छपाइ गर्नुपर्ने योजनामा सरकार छ ।”

चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरुमा ‘फाइभ जी’ पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनको ढाँचा बनाइरहेको उनले बताए ।  

सरकारले यसै वर्षभित्र सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन पहल गरिरहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यी ऐन आएमा प्रभावकारी रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राखे । वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्म जाने जनाउँदै उनले पत्रकारिता जगतले समाजका नकारात्मक पक्षलाई भन्दा विकास, निर्माण, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिइरहेको अडानका सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सङ्घीय गठबन्धनको मर्मबमोजिम गण्डकीमा सरकार पुनः गठन हुनुपर्ने बताए । गठबन्धनको संस्कार र राजनीति इमान्दारीपूर्वक निर्वाह हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

पत्रकार सम्मेलन प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस