काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ ।
बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २६ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गरेकी हुन् । यो विधेयक वैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औँ बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औँ बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा मुख्य गरी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानून अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । हाल स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन । जसले गर्दा न्यायिक समितिले गर्ने काम र न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले जानकारी दिइन् ।