२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग द्वारा सम्पादित कार्य र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेका हुन् ।

सो प्रतिवदन मार्फत आयोगले हाल रहेको आरक्षणको नीतिलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन मधेसी समुदायका पछाडि परेका जातजाति र वर्गको घरदैलो सर्वेक्षण गराई जातजातिको लागि ६० प्रतिशत र वर्गको लागि ४० प्रतिशत वर्गीकरण गरी आरक्षणको नीति परिमार्जन गर्नको लागि राज्यलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले सप्तरीमा रहेको सखडेश्वरी भगवती लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत ०६३/६४ पछि भएका धार्मिक द्वन्द्वहरुको सत्य तथ्य पता लगाउन यथाशीघ्र उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको गठन गर्न पनि राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले मधेस दिवस मनाउन तिथिहरू समेतको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आयोगले यस प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई ४४ वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष दत्तले आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीहरू उपर आयोगले तुरुन्त कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस