काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको पार्टीको राजनीतिक एवम् संगठनात्मक कार्यक्रम, कार्ययोजना तथा समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय-जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासन सहितको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड लगायतका प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेशहरूको नामांकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरी राय सुझाव र सिफारिसका आधारमा संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांक बमोजिम जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय-प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, संघीय सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र प्रदेश मामिला सम्बन्धी विषयहरू प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिने र अनावश्यक फिजूल खर्च कटौती गर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू प्रदेशलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।