१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण व्यवसायीलाई चाँडै भुक्तानी दिन्छौँ : मन्त्री दाहाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी चाँडै दिइने बताएका छन् । 

मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने अवस्था हुन नहुने बताए । उनले काम सकेर बिल फर्छ्यौट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्नेहरूको विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट गरी भुक्तानी दिइने मन्त्री दाहालले बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको अवस्था भनेको हाम्रो मन्त्रालयमै बढी छ । दिनुपर्ने मध्ये ६० प्रतिशत हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिएका छौँ । काम गर्ने तर भुक्तानी नपाउने यो हुनुहुँदैन । काम नगर्नेका लागि त्यही किसिमको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्‍यो । काम गर्नेहरूले, सबै बिल फर्छ्यौट गरिसकेकाहरूले भुक्तानी पाउनुपर्‍यो, ’दाहालले भने, ‘अहिले विवरण लिँदैछौँ । विवरण प्राप्त भइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि रिपोर्ट गर्छौँ । त्यसपछि वास्तविक भुक्तानी दिनुपर्ने कति रहेछ ? पहिलो चरणमा कति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरूको हामी भुक्तानी दिन्छौँ ।’

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट छिट्टै रिपोर्ट आउने र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने मन्त्री दाहालले बताए ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटलाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्री दाहालको भनाइ थियो । एमाले सरकारमा रहेको बेला नै बजेट ल्याइएको भएकाले कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै हेरफेर नहुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस