२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालयले नै तिर्दैनन् खानेपानी महसुल

अ+ अ-

पर्सा । नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ असार मसान्तसम्मको सरकारी कार्यालय तथा निजी ग्राहकको  खानेपानी महसुलको बक्यौता रकम रु १२ करोड ३३ लाख ५७ हजार चार सय १८ पुगेको छ ।

सरकारी कार्यालय तथा निजी घरमा संस्थानको खानेपानी लाइन जोडे पनि नियमित रूपमा खानेपानीको महसुल भुक्तानी नगर्दा बक्यौता रकम बर्सेनि वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । बक्यौता रकममध्ये सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु तीन करोड ९८ लाख ९७ हजार सात सय ४८ रहेको छ भने निजी घरमा खानेपानी प्रयोग गरेवापतको तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु आठ करोड ३४ लाख ५९ हजार छ सय ७० रकम बक्यौता कायमै छ ।

कार्यालयका प्रमुख मन्दिप श्रेष्ठले वर्षौँदेखि सरकारी तथा निजी घरमा खानेपानीको लाइन जोडेर नियमित खानेपानीको महसुल भुक्तानी नगर्दा बक्यौता रकम बढेको बताए । “सरकारी तथा निजी घरले खानेपानी उपयोग गरे पनि बक्यौता रु सवा १२ करोडभन्दा बढी छ”, उनले भने, “निजीमात्र होइन, वीरगञ्जका ४५ भन्दा धेरै सरकारी निकायका खानेपानीको बक्यौता पनि चार करोड हाराहारीमा छ ।”

कार्यालयका अनुसार नारायणी अस्पतालको मात्रै बक्यौता रु एक करोड ८४ लाख ७८ हजार नौ सय ७० छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका र सो मातहतका वडा कार्यालयको बक्यौता रु एक करोडभन्दा बढी छ ।  ठाकुरराम क्याम्पसको रु ४९ लाख ६१ हजार चार सय १७ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको पनि बक्यौता रु ३५ लाख १० हजार चार सय ४७ छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले खानेपानीको बिलअनुसारको महसुल तीन महिनाभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान रहेको बताए। “खानेपानीको महसुल नतिर्ने निजी तथा सरकारी निकायलाई ताकेता गर्दै आइरहेका छौँ । तर अहिलेसम्म अपेक्षाकृत रूपमा बक्यौता रकम असुलउपर गर्न सकिरहेका छैनौँ ।”

कार्यालयका अनुसार आव २०८०–८१ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा यो कार्यालय मातहत ११ हजार एक सय ३९ घरपरिवारमा खानेपानीको लाइन जडान भएको छ । कार्यालयले गत आवमा सानाठूला गरेर २१ किलोमिटर लम्बाइको पाइप लाइन विस्तार गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस