काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूबीच सहमति भएको छ । यससँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिने गरी कार्यविधि बनाएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आज आइतबार सार्वजनिक यातायात सेवा नै अवरुद्ध गरेका थिए ।

दिउँसो भएको वार्तामा व्यवसायीहरूको मागबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको नेतृत्वमा बसेको समितिमा यातायात व्यवसायी र राइडर्स प्रतिनिधि समेत छन् । समितिले १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिनेछ ।