काठमाडौँ । सरकारी जागिरमा लागू गरिएको आरक्षको विरोधमा उत्रिएका बंगलादेशका विद्यार्थीहरूले ४८ घण्टासम्मलाई आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । 

आइतबार बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण प्रणाली खारेजगरेसँगै उनीहरूको यस्तो निर्णय सोमबार आएको हो ।

विद्यार्थीरुले कर्फ्यु हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर दुई दिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलन स्थगित गरेको जर्मनीको विश्व च्यानल डिडब्लूले उल्लेख गरेको छ ।

सोमबार मात्रै बंगलादेशमा विपक्षी दलका ५०० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका थिए । गत जेठबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा १५० बढीको मृत्यु भएको विश्व मिडियाहरूले लेखेका छन् ।

सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा ३० प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई, १० प्रतिशत महिलालाई, १० प्रतिशत जिल्लालाई, पाँच प्रतिशत अल्पसङ्ख्यकलाई र १ प्रतिशत अपांगता भएकालाई गरेर कुल १०० प्रतिशत जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । खुला जागिर ४४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

आइतबार अदालतले खुला जागिरको मात्रा ४४ बाट बढाएर ९३ प्रतिशत बनाएको छ । सात प्रतिशत आरक्षणमा ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई र २ प्रतिशत अन्य कोटालाई राखिएको छ ।

मूल मुद्दा आरक्षण विरोधी देखिए पनि यो आन्दोलन शेख हसिना सरकारको विरोधमा आएको प्रतिकार आन्दोलनको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले आन्दोलन आइतबारको फैसलाबाट सेलाउँछ वा सेलाउँदैन भन्न नसकिने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् ।