२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरनाफामूलक संघसंस्थाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले संघसंस्थाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका नवनियुक्त मन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष नवल किशोर साह सुडीले आज परिषद्मा पदभार ग्रहण गर्दै उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । परिषद्मा आबद्ध भएका गैर नाफामूलक संघसंस्थाहरूको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएलरसिएपटी) सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएकोले सो निर्देशिका तयार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको हो । 

यसै गरी मन्त्री सुडीले सातै प्रदेशमा परिषद्को कार्यालय स्थापना गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री सुडीले सम्पूर्ण कर्मचारीले सहयोग नगरेमा कुनै पनि सरकार वा मन्त्री सफल हुन नसक्ने बताए । सबैले एकताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

कतिपय सरकारको आयु कम हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनले यसपटक केही लामो समय काम गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । प्रदेश सरकारमा ५ वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको भन्दै उनले संघको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालय र परिषद्लाई राम्रो बनाउनका निम्ति आफूले ध्यान दिने बताए । 

परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले मन्त्री सुडीको पूर्ण कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । परिषद्मा थुप्रै सम्भावना र चुनौतीहरू रहेको भन्दै उनले कार्यदक्षता र अनुभवका आधारमा कार्यसम्पादन गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । 

परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले परिषद्लाई राम्रो बनाउनका निम्ति कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेमा राम्रो हुने बताए ।  परिषद्को आन्तरिक सुशासन कायम गर्न कतिपय काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परिषद्को भृकुटीमण्डप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले परिषद्लाई सरकारी निकायले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएको रकम परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था भएपनि कतिपयले परिषद्ले यी कुरा नबुझेर गलत कुरा फैलाउने अवस्था पनि रहेको बताए । परिषद्सँग स्रोत, जग्गा सबै भएपनि आफ्नै भवन नहुँदा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । राज्यका कार्यक्रमहरू नपुगेका ठाउँहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत कार्यक्रम पुर्‍याउन निम्ति कतिपय ऐन, कानूनहरू समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

यसै गरी परिषद्का आर्थिक प्रशासन विभागीय प्रमुख सञ्जय मल्लिक, परिषद् कर्मचारी संघका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्ट, परिषद् कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बिकुल आचार्यले मन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष सुडीको कार्यकाल सफलताको कामना गर्दै परिषद्मा लामो समयदेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिएकोले ती कुरामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण परिषद्का योजना तथा कार्यक्रम विभागीय प्रमुख रामराज भट्टराईले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस